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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जहां प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे पहले सीएम ने पीएम मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 3092 करोड़ रुपए बढ़ी
प्रदेश का कपास प्रदेश की जिनिंग फैक्ट्रियों में प्रोसेस होगा
शहर में 30 किमी की मेट्रो लाइन दो साल में पूरी हो जाएगी
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जहां प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे पहले सीएम ने पीएम मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि किसानों के लिए कपास में मंडी शुल्क अभी 1 रुपए प्रति सैकड़ा लग रहा है। जिससे महाराष्ट्र के सीमावर्ती बुरहानपुर, खंडवा, निमाड़ क्षेत्र के लिए जिनिंग फैक्ट्रियों को महंगा पड़ता था। मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि कपास पर मंडी शुल्क आधा टका यानी 0.50 करेंगे। आधा प्रतिशत मंडी शुल्क होने से प्रदेश का कपास प्रदेश की जिनिंग फैक्ट्रियों में प्रोसेस होगा। मंत्री ने बताया कि कपास को छोड़कर अन्य बाकी सभी सामान्य उपजों पर वर्तमान में मंडी शुल्क 1 रुपया लिया जा रहा है। चार साल पहले इस पर डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया था। पिछले साल फिर घटा दिया था, लेकिन अब फिर से आधा प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे 800 करोड़ में आमदनी होने की संभावना है। पूर्ववर्ती कंपोनेंट और किसानों के लिए सड़कों सहित अन्य अधोसंरचनाओं पर 30 पैसा, गौसंवर्धन के लिए करीब 12 पैसा, कृषक जीवन कल्याण के लिए 2 पैसा, प्रचार-प्रसार के लिए पौने दो पैसा, कृषि अनुसंधान के लिए सवा चार पैसा खर्च किया जाएगा।
भोपाल मेट्रो की लागत बढ़ी
भोपाल रेल मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत पहले 6941 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने 10, 033 करोड़ रुपए कर दिया हैं। जिसमें करीब 3092 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल और फिर उसके बाद बढ़े दामों की वजह से यह फैसला लिया गया है। 30 किमी की मेट्रो लाइन दो साल में पूरी हो जाएगी। परियोजना को गति देने बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई है। दावा है कि दो वर्षों में परियोजना का स्वरूप और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा।
प्राकृतिक खेती को देंगे बढ़ावा
मंत्री काश्यप ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ और तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित होंगी।
पीएम सूर्य घर योजना के बेहतर परिणाम
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री काश्यप ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के परिणाम लगातार उत्साहजनक मिल रहे हैं। सरकार अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है।
सीएम मोहन यादव ने वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी मंत्री और विधायकों को तैयार रहने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगले सीजन में फर्टिलाइजर की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। मंत्री, विधायक के साथ संपर्क में रहेंगे। किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
15 जून तक पूरी होगी तबादला प्रक्रिया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की नई तबादला नीति के तहत विभागीय स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है।
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मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों की व्यवस्थाओं में राज्य सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। मंडी में अब एक रजिस्टर्ड व्यापारी को एक ही दुकान आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार ने पहली बार प्रदेश की मंडियों के लिए यह व्यवस्था लागू की है।
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