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जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी। मध्यप्रदेश सरकार और केंद्र के बीच एमओयू संपन्न। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जल सुरक्षा और 2028 के लक्ष्य पर पूरी योजना।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मध्यप्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिलने के पहले ही दिन मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ एमओयू (MoU) साइन किया है। इस योजना के तहत प्रदेश को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी।
जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य दिसंबर 2028 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। इस पुनर्गठित मिशन के लिए कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में इस योजना को पाइपलाइन बिछाने से लेकर जल संचयन और पंचायत की भागीदारी तक पूरी अधोसंरचना के साथ लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा...
"यह मिशन केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक महा-योजना है। मध्यप्रदेश समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
बड़ी वित्तीय सहायता: मध्यप्रदेश को पेयजल परियोजनाओं के लिए लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद मिलेगी।
जल अर्पण उत्सव: प्रदेश में पूर्ण हो चुकी योजनाओं को 'जल अर्पण' उत्सव के माध्यम से ग्रामीणों को सौंपा जा रहा है। देश का पहला ऐसा उत्सव राजगढ़ के कुंडीबेय गांव में आयोजित किया गया था।
नई प्रबंधन नीति: राज्य मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश पंचायत ग्रामीण नल जल योजना प्रबंधन नीति 2026' को मंजूरी दी है, जिससे ग्राम पंचायतें रखरखाव में आत्मनिर्भर बनेंगी।
जल महोत्सव: प्रदेश में 8 मार्च से 22 मार्च तक जल संरक्षण और जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
एमओयू के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और मध्यप्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। जानें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और 'विकसित भारत @2047' के संकल्प के बारे में।
मध्यप्रदेश में भावांतर योजना में सोयाबीन के भुगतान और एमएसपी पर गेहूं खरीद व्यवस्था का जिक्र करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ डेमो के रूप में बड़वानी से मुरैना तक 7 मई-2026 को चक्काजाम करेंगे।
मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग संघ प्रदेश अध्यक्ष व आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मणों की बेटियों पर दिए गए विवादित बयान की फाइल अब तक कोर्ट नहीं पहुंच पाई है।
पुलिस, बाल कल्याण समिति सहित अन्य विभागों की टीमों को ने उज्जैन और नागदा स्टेशनों पर रेस्क्यू अभियान चलाया। उज्जैन स्टेशन पर सर्चिंग के दौरान टीम ने 4 बच्चों को सुरक्षित किया। नागदा स्टेशन पर सर्चिंग के दौरान 22 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया।
नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू आपरेशन के दौरान जब एक मां का शव उसके चार साल के मासूम बेटे को सीने से लगाए मिला, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी।
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। भोपाल, सतना और बालाघाट में बारिश हुई, जबकि टीकमगढ़ में ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
मध्यप्रदेश के स्कूलों में करीब 10 हजार अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्टल 3.0 पर प्रक्रिया शुरू। नए और पुराने आवेदकों के लिए प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 'कृषि कर्मयोगी कार्यशाला' का शुभारंभ किया। किसान कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली परखी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 विभागों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की।
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मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जहां मुरैना में तोमर परिवार के घर शादी की तैयारियां चल रही थीं। हादसे की खबर मिलते ही खुशियां मातम में बदल गईं। उज्जैन में दुल्हन पक्ष को भी सूचना दी गई।
