/
/
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने के अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार दोनों ही चेक पोस्ट बंद रखने के पक्ष में हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
जबलपुर। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्टों (RTO Check Posts) को दोबारा शुरू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने ही 16 अप्रैल 2026 के उस आदेश को स्टे कर दिया है, जिसमें सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेक पोस्ट शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से प्रदेश के लाखों ट्रांसपोर्टर्स और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।
हाईकोर्ट का यह स्टे भोपाल के ट्रांसपोर्टर अमन भोंसले द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद आया है। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क था कि चेक पोस्ट दोबारा खुलने से सड़क पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली फिर से शुरू हो सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खुद चेक पोस्ट खोलने के पक्ष में नहीं है और इसके खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है।
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन चेक पोस्टों पर मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद 1 जुलाई 2024 को इन्हें पूरी तरह बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरकार का मानना है कि चेक पोस्ट बंद होने से परिवहन व्यवस्था सुगम हुई है और अनावश्यक देरी खत्म हुई है। परिवहन आयुक्त किरण शर्मा और लीगल टीम इस मामले में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जबलपुर में मौजूद हैं।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की आरटीओ ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सीएल मुकाती ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने प्रदेश के वाहन चालकों और मालिकों की आवाज सुनी है। चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। इस स्टे ऑर्डर से प्रदेश में सुशासन का राज कायम रहेगा और सुगम परिवहन सुनिश्चित होगा।"
इससे पहले हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि चेक पोस्ट बंद करना सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने 30 दिनों में इन्हें शुरू करने को कहा था।
वर्तमान स्थिति: आज के स्टे के बाद अब चेक पोस्ट खोलने की प्रक्रिया रुक गई है।
अगला कदम: मध्य प्रदेश सरकार आज इस मामले में डिवीजन बेंच के समक्ष विधिवत अपील दायर करेगी। सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि वह चेक पोस्ट के बजाय आधुनिक और पारदर्शी चेकिंग सिस्टम के पक्ष में है।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
उज्जैन के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान 40 फीट ऊंचाई पर क्रेन से लटकाई गई वैन में ब्लास्ट का वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद पुलिस ने आयोजक और क्रेन मालिक सहित 4 पर FIR दर्ज की है।
भोपाल के रवीन्द्र भवन में आपातकाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकतंत्र सेनानियों और मीसाबंदियों को करेंगे सम्मानित।
राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान मानहानि मामले में एमपी हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। राहुल गांधी ने बयान पर खेद जताया, जानिए क्या है पूरा मामला।
थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में सीएमएचओ डॉ. मनोज शुक्ला को आरोप पत्र जारी किया गया है। विभाग ने ब्लड सेंटर संचालन में गंभीर अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
नीट-यूजी री-एग्जाम में सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद सतना मेडिकल कॉलेज के एक छात्र का नाम सामने आया है। बिहार पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कॉलेज प्रबंधन जानकारी जुटा रहा है।
ग्वालियर के डीडी नगर में वैष्णो ज्वेलर्स चलाने वाले पिता-पुत्र ने हॉलमार्क और गिरवी के नाम पर लोगों का सोना-नकदी हड़पा। मेरठ भागने की तैयारी में थे आरोपी, अब तक 14 से अधिक पीड़ित आए सामने।
मानसी गैस सर्विस के निलंबन के बाद अमरपाटन के 25 हजार उपभोक्ता परेशान हैं। गैस सिलेंडर के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। समाधान नहीं मिलने पर 1 जुलाई को आंदोलन और बंद की चेतावनी दी गई है।
विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में व्यापार के साथ राजनीति का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। महापौर, प्राधिकरण पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि और राजनीतिक परिवारों से जुड़े कई मतदाता सूची में शामिल हैं।
धवारी स्टेडियम पुनर्निर्माण में कराए गए अतिरिक्त कार्यों की जांच के लिए पार्षदों की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट के बाद ही संविदाकार के भुगतान पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
कृषि उपज मंडियों में तुलाई व्यवस्था को लेकर किसानों ने पारदर्शिता की मांग उठाई है। वजन में अंतर, इलेक्ट्रॉनिक कांटों की विश्वसनीयता और नियमित सत्यापन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
