MP Human Rights Commission 32nd Foundation Day: सीएम मोहन यादव  बोले- सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता

भाेपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग का 32वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामयी माहौल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का औपचारिक शुभारंभ किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हमारे वेद वाक्य "यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे" यानी "जैसे मुझ में है, वैसा ही ब्रह्मांड में है" का भाव हमारी जीवनशैली में समाहित है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग पिछले तीन दशकों से अपने ध्येय वाक्य "हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार" को पूरी निष्ठा के साथ चरितार्थ कर रहा है।

जनजातीय वर्ग के मानवाधिकारों पर केंद्रित स्मारिका और न्यूज लेटर का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के मानवाधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित विशेष स्मारिका, आयोग के त्रैमासिक न्यूज लेटर और आधिकारिक डायरी का विमोचन किया। इस अवसर पर "अनुसूचित जनजाति वर्ग के मानवाधिकारों का संरक्षण और शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच" विषय पर एक विशेष संगोष्ठी भी संपन्न हुई।

मुख्यमंत्री ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

"प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी"

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर नागरिक के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। सीएम ने कहा-

• आयोग ने यह विश्वास मजबूत किया है कि लोकतंत्र में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति की।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेशवासियों की सेवा में लगातार सक्रिय है।

• कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराना "जियो और जीने दो" के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

• सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए प्रदेश में सुरक्षा और शांति का वातावरण सुनिश्चित किया है।

जनजातीय समाज का विकास हमारा नैतिक कर्तव्य

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास मात्र एक सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि हम सबका सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) जैसे बैगा, भारिया और सहरिया के कल्याण के लिए राज्य में 8 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत 14 प्रमुख गांवों में स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और पक्के आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

मानवाधिकार जीवन की स्वतंत्रता और गरिमा के रक्षा कवच:

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि मानव अधिकारों का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने नागरिकों को जागरूक करने के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और अब तक जनजातीय वर्ग के पीड़ितों को 6 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक भुगतान किया जा चुका है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी

समारोह में चिन्हित कुल पुरस्कारों के तहत मुख्यमंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया:

• संभागीय उपायुक्त: बृजेश चन्द्र पाण्डेय (चंबल संभाग),  गणेश भांवर (उज्जैन एवं इंदौर संभाग)।

• सहायक आयुक्त (जिले):  रंजना सिंह (बड़वानी),  राजेंद्र कुमार जाटव (डिंडोरी),  सुचित्रा बिसेन (झाबुआ)।

• व्यक्तिगत श्रेणी:  साक्षी नरवरिया (शीघ्रलेखक), कामिनी कुपासिया (डेटा एंट्री ऑपरेटर), और रामदयाल चौधरी (निज सहायक)।

आयोग के प्रभारी सचिव मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण देते हुए 13 सितंबर 1995 को आयोग की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला।