चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 50 IAS अफसरों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। देखें पूरी लिस्ट और चुनाव की तारीखें

भोपाल | स्टार समाचार वेब
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश कैडर के 50 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को बतौर 'पर्यवेक्षक' (Observer) नियुक्त किया गया है।
चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले इन अधिकारियों में सचिव, अपर सचिव और उपसचिव स्तर के दिग्गज शामिल हैं। :
सचिवालय से: निशांत वरवड़े (कृषि सचिव), लोकेश कुमार जाटव (वित्त सचिव), दीपक सिंह (राज्य निर्वाचन आयोग सचिव), और श्रीमन शुक्ला (योजना एवं सांख्यिकी सचिव)।
विभाग प्रमुख: संकेत भोंडवे (नगरीय विकास आयुक्त), भरत यादव (MD, सड़क विकास निगम), और मदन विभीषण नागरगोजे (हस्तशिल्प आयुक्त)।
शिक्षा व स्वास्थ्य: शिल्पा गुप्ता (लोक शिक्षण), प्रबल सिपाहा (उच्च शिक्षा), और धनराजू एस (स्वास्थ्य सेवाएं)।
जिला प्रशासन: अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय समेत कई अन्य जिलों के अनुभवी अधिकारी इस सूची का हिस्सा हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, पांचों राज्यों/यूटी की कुल 824 सीटों पर 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | चरण (Phases) | मतदान की तिथि | परिणाम |
| पश्चिम बंगाल | दो चरण | 23 और 29 अप्रैल | 4 मई |
| तमिलनाडु | एक चरण | 23 अप्रैल | 4 मई |
| केरल | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
| असम | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
| पुडुचेरी | एक चरण | 9 अप्रैल | 4 मई |
पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त इन सभी अधिकारियों ने फरवरी में ही अपना प्रशिक्षण (Training) पूरा कर लिया था। अब आचार संहिता लागू होते ही ये अधिकारी आवंटित राज्यों में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों के प्रबंधन का जिम्मा संभालेंगे। वित्त विभाग से रोहित सिंह (अपर सचिव) और राजीव रंजन मीना (संचालक बजट) जैसे अधिकारियों को भी वित्तीय निगरानी के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

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