मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 2026: भोपाल में 351 बसों से होगी शुरुआत, जानें रूट और सुविधाएं

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ का शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुरुआती चरण में 351 आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना, दैनिक यात्रियों को राहत देना और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

दो श्रेणियों में शुरू होंगी बस सेवाएं और 7 प्रमुख शहरों को मिलेगा लाभ

इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान एक साथ 351 बसों को रवाना किया जाएगा, जिन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• इंटरसिटी बसें (120): ये बसें दो या दो से अधिक शहरों के बीच आवागमन को बेहद सुगम, सुरक्षित और तीव्र बनाएंगी।

• इंट्रासिटी बसें (231): ये बसें शहरों के भीतर नागरिकों को सस्ती और सुलभ यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी।

प्रथम चरण में प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल हैं:

• इंदौर: कुल 145 बसें (50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी)

• भोपाल: कुल 106 बसें (23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी)

• जबलपुर: कुल 67 बसें (14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी)

• अन्य जिले: रीवा (18 इंटरसिटी), देवास (10 इंटरसिटी), कटनी (3 इंटरसिटी) और भिंड (2 इंटरसिटी)।

वर्ष 2031 तक 15,000 बसों का संचालन 

राज्य सरकार की इस दीर्घकालिक योजना के तहत वर्ष 2031 तक प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़कर ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। पूरे प्रदेश में लगभग 15,000 से अधिक आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित की जाएंगी, जिससे प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए राज्यभर में 180 से अधिक आधुनिक बस स्टैंड्स, टर्मिनल्स और डिपो का कायाकल्प किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन तथा इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

आईटीएमएस (ITMS) से होगी रियल-टाइम निगरानी 

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत संचालित सभी बसों की मॉनिटरिंग इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अत्याधुनिक कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक बस में 07 सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (VLTD) सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS), ड्राइवरों की तकनीकी ट्रेनिंग और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पूरी यात्रा को सुरक्षित और समयबद्ध बनाया गया है।

पीपीपी मॉडल और रोजगार के नए अवसर

इस योजना को गति देने के लिए जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत पारदर्शी अनुबंध और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इससे निजी बस ऑपरेटरों को राजस्व बढ़ाने, विज्ञापन व कार्गो जैसी नॉन-फेयर सेवाओं का लाभ लेने और आधुनिक डिपो का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस संपूर्ण परिवहन क्रांति से वाहन निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे।