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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने BRICS बिजनेस फोरम में सदस्य देशों से पेमेंट सिस्टम लिंक करने, लोकल करेंसी में ट्रेड और डिजिटल व्यापार को सुगम बनाने की अपील की।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में आयोजित BRICS बिजनेस फोरम के ओपनिंग सेशन को संबोधित करते हुए सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों के बीच, उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपने पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने, स्थानीय मुद्राओं (लोकल करेंसी) में व्यापार को बढ़ावा देने और डिजिटल ट्रेड को वैश्विक स्तर पर अधिक सुगम बनाने की पुरजोर अपील की है।
अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ऐतिहासिक पहल की है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने हर साल 250 बिलियन से अधिक ट्रांज़ैक्शन के आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि वैश्विक स्तर पर कुल वॉल्यूम का आधे से भी अधिक हिस्सा है। वर्तमान में यूपीआई 11 देशों में भी स्वीकार किया जा रहा है, और इसी सफलता के आधार पर भारत ने अन्य ब्रिक्स और पार्टनर देशों से भी अपने पेमेंट सिस्टम को आपस में लिंक करने का आग्रह किया है।
वैश्विक व्यापार में आ रही बाधाओं पर बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि साझीदार देशों के बीच व्यापार का दायरा गहरा होना चाहिए तथा सप्लाई चेन विभिन्न स्तरों पर मजबूत होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी बाहरी परिस्थिति के कारण व्यापार की वृद्धि और नागरिकों की भलाई प्रभावित न हो। उन्होंने सदस्यों से एक-दूसरे के लिए अपने बाजार खोलने की अपील की, जिसमें कच्चा माल और जरूरी मिनरल्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नॉन-टैरिफ उपाय एक्सपोर्ट की लागत को काफी बढ़ा देते हैं, जिन्हें कम करने की आवश्यकता है।
कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने एग्री-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का आह्वान किया, ताकि ब्रिक्स देशों के किसानों के लिए मिलकर ठोस समाधान खोजे जा सकें। इसके अलावा, सर्विस मार्केट को एक-दूसरे के लिए पूरी तरह खोलने, पेशेवरों (प्रोफेशनल) के लिए बॉर्डर पार आवाजाही आसान बनाने और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन्स को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर बल दिया गया। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसेक्टर्स में आपसी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।
सत्र को संबोधित करते हुए रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चौथाई हिस्सा हैं और एक मजबूत तथा संधारणीय भविष्य की आवाज हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में रूस के निर्यात निपटान (एक्सपोर्ट सेटलमेंट) में डॉलर और यूरो की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से घटकर अब लगभग 11 प्रतिशत रह गई है, जो एक वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के उभरने का प्रमाण है। रेशेतनिकोव ने ब्रिक्स देशों के समक्ष दो मुख्य प्रस्ताव रखे, जिसमें 'BRICS ग्रेन एक्सचेंज' (रणनीतिक कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) और 'BRICS SEZs एसोसिएशन' का गठन शामिल है।
कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक स्तर पर ट्रेड फाइनेंस गैप का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप करीब 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने निर्यातकों को उनके पुष्ट ऑर्डर और भरोसेमंद भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर सस्ती कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) उपलब्ध कराने हेतु ठोस कदम उठाने की अपील की।
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