सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की SIR याचिका पर मांगी प्रतिक्रिया, चुनाव आयोग को मिला 10 दिन का समय

नई दिल्ली । स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पेशल इंसेंटिव/रिफॉर्म (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामे पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

याचिकाकर्ताओं की दलील और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने सोमवार को ही अपना हलफनामा दाखिल किया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इस पर विचार कर अपना पक्ष रखने के लिए समय चाहिए। सिंघवी ने कोर्ट से यह भी अपील की कि वह चुनाव आयोग की बैठकों और आंतरिक संवादों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को पूरे मामले की जानकारी है और वह इसकी गहन जांच करेगी।

सर्वसम्मति से निर्णय और SIR फॉर्म 6 पर आयोग की सफाई

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों—मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। अदालत में दाखिल हलफनामे पर तीनों आयुक्तों के हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी साफ किया कि SIR के फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि नियमों के तहत फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास निहित है।

फाइल नोटिंग्स, असहमति और वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया

हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया कि फाइलों पर दर्ज किए गए सुझाव, प्रश्न या आपत्तियां अंतिम निर्णय का हिस्सा नहीं होते हैं। जिन मतदाताओं के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा पाए हैं, उनके आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) स्वयं उनके घर जाएंगे और डेटा ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसके लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि कोई सुनवाई आवश्यक हुई तो उसे जहां तक संभव हो ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाएगा।

नाम जोड़ने-हटाने के अधिकार और तकनीकी जांच के लिए विशेषज्ञ समिति

चुनाव आयोग ने दोहराया कि वोटर लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम अधिकार केवल सक्षम चुनाव अधिकारी (ERO) के पास है और बिना उनके आदेश के ऐसा नहीं किया जा सकता। ECINet प्लेटफॉर्म के सुचारू संचालन और नियमों के पालन की जांच के लिए IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितनी ही कठोर और प्रक्रियात्मक है। दशहरे की छुट्टियों के कारण फिलहाल संक्षिप्त हलफनामा दिया गया है, और आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।