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रीवा जिले में पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक में आदेशों की अनदेखी करने पर 11 सचिवों की एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है और 8 ग्राम रोजगार सहायकों का 7 दिन का वेतन राजसात किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने लापरवाही पर यह कड़ा कदम उठाया है।
हाइलाइट्स
रीवा, स्टार समाचार वेब
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा ने 12 जून 2025 को जिला पंचायत सभागार में हनुमना की पीएम आवास योजना की समीक्षा की थी। इस समीक्षा बैठक में सचिव और रोजगार सहायक मौजूद थे। समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि पीएम आवास योजना में समग्र सीडिंग पूर्ण नहीं थी। इसे तीन दिन के अदंर पूरा करने के साथ ही सीईओ के सामने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना था।
सीईओ के आदेश को ग्राम रोजगार सहायक और सचिव ने हल्के में ले लिया। जवाब ही प्रस्तुत नहीं किए। इस पर सीईओ ने सचिवों का एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दे दिया है। वहीं रोजगार सहायकों के 7 दिन का वेतन राजसात करने का आदेश दिया है।
इन सचिवों का एक वेतन वृृद्धि रोकी गई
सीईओ ने दशरथ नामदेव ग्राम पंचायत बधैया, शिवनरेश साकेत ग्राम पंचायत फूल हरचन्द्र सिंह, मकरद पटेल ग्राम पंचायत कैलाशपुर, रामकैलाश कुशवाहा ग्राम पंचायत खैरा नंबर 3, रमेश पटेल ग्राम पंचायत भगदेवा, कैलाश पटेल ग्राम पंचायत सरदमन, भूपेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत बिरहा कन्हई, शिव बहोर तिवारी ग्राम पंचायत बन्ना जवाहर सिंह, कैलाश विश्वकर्मा ग्राम पंचायत गनिगवां, दशरथ नामदेव ग्राम पंचायत बिछरहटा, सच्चिदानंद शुक्ला ग्राम पंचायत बहुती के सचिवों का 1 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए हैं।
रोजगार सहायकों का 7 दिन का वेतन होगा राजसात
इसी तरह सीईओ ने ग्राम रोजगार सहायकों का 7 दिन का वेतन राजसात करने का आदेश जारी किया है। इसमें ग्राम रोजगार सहायक शारदा शुक्ला ग्राम पंचायत गौरी, सुरेन्द्र मिश्रा ग्राम पंचायत फूल हरचन्द्र सिंह, संदीप पाण्डेय ग्राम पंचायत महौता, सुश्री प्रियंका मिश्रा, हटवा निर्भयनाथ, अनीता यादव, कैलाशपुर, रजनीश मिश्रा खैरा नंबर 3, सुधीर तिवारी बसिगडा, संजीव द्विवेदी ग्राम पंचायत भुआरी शामिल हैं।
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