रीवा जिले में पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक में आदेशों की अनदेखी करने पर 11 सचिवों की एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है और 8 ग्राम रोजगार सहायकों का 7 दिन का वेतन राजसात किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने लापरवाही पर यह कड़ा कदम उठाया है।
रीवा नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1386 ईडब्ल्यूएस मकानों का सत्यापन हुआ। जांच में 197 मकान किराए पर, 366 पर ताला और कई में अवैध बदलाव पाए गए। पांच लोगों के नाम पर चार-चार मकान आवंटित होने का खुलासा। अब शोकॉज नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करने की तैयारी।
सतना जिले के नागौद जनपद की रहिकवारा ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरपंच की पत्नी, उपसरपंच स्वयं और सचिव के भाई को योजना का लाभ मिलने पर सवाल उठे हैं। जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में यह मुद्दा गरमाया और अब जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सीईओ जिला पंचायत संजना जैन के निर्देश पर यह टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नशामुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि नशे के विरुद्ध कार्रवाई संतोषजनक है। साथ ही बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
