करीब चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक न्यूजीलैंड यात्रा। जानें व्यापार, रक्षा और रणनीतिक दृष्टि से यह दौरा क्यों है अत्यंत महत्वपूर्ण।

पीएम नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर
भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा
ऑकलैंड। स्टार समाचार वेब
PM Modi New Zealand Visit: करीब चार दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों राष्ट्र प्रमुख व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे।
दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड एक अत्यंत विकसित द्वीपीय राष्ट्र है, जो अपनी पारदर्शी शासन व्यवस्था, उच्च मानव विकास सूचकांक और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। वर्ल्डओमीटर के आंकड़ों के अनुसार, यहां की जनसंख्या लगभग 52.9 लाख है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमानों के मुताबिक, 2026 में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 278.64 अरब डॉलर रहने की संभावना है, जबकि इसकी आर्थिक विकास दर 2.1% रहने का अनुमान है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंध गहरे और ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं और कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों, कॉमन लॉ और अंग्रेजी भाषा के उपयोग जैसी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1952 में हुई थी, हालांकि 1950 से ही वहां ट्रेड कमीशन सक्रिय था जिसे बाद में उच्चायोग (हाई कमीशन) का दर्जा दिया गया।
न्यूजीलैंड के लिए भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को देखते हुए न्यूजीलैंड ने 2011 में 'भारत के लिए नए अवसर खोलने की नीति' अपनाई थी। इसके अलावा, 'न्यूजीलैंड-इंडिया रणनीति' और 'भारत-न्यूजीलैंड 2025: रिश्तों में निवेश' जैसी पहल के माध्यम से दोनों देश व्यापारिक और आपसी सहयोग के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों ने हाल के वर्षों में एक बड़ी छलांग लगाई है। मार्च 2025 में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू हुई थी, जिसे रिकॉर्ड नौ महीनों के भीतर 27 अप्रैल को संपन्न कर लिया गया। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के बाजार तक पहुंच बनाने का एक मजबूत माध्यम बनेगा। वर्तमान में भारत से दवाइयां, मशीनरी और वस्त्रों का निर्यात होता है, जबकि न्यूजीलैंड से ऊन, फल, मेवे और लकड़ी जैसे उत्पाद आयात किए जाते हैं।
व्यापार से इतर, रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों का साझा इतिहास रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, जो अब रक्षा सहयोग और सैन्य संपर्क बढ़ाने के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मंचों पर भी दोनों देश सक्रिय रूप से समन्वय करते हैं। शिक्षा, पर्यटन, कृषि, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी दोनों राष्ट्र निरंतर नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। यह कदम चीन पर वैश्विक बाजार में कम कीमत वाले सामान की बाढ़ लाने के आरोप के बाद उठाया जा रहा है। प्रस्तावित शुल्क 7.5 फीसदी हो सकता है।
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