गर्मी में कम बिजली खपत पर विभाग सख्त, होगी व्यापक तकनीकी जांच

एमपी बोर्ड टॉपर चांदनी विश्वकर्मा से मिलने भोपाल के भीमनगर स्लम पहुंचे CM मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने छात्रा की उच्च शिक्षा का खर्च उठाने और पक्का घर बनवाने का दिया भरोसा। जानिए क्या है टॉपर का सपना।

भोपाल एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। काजी कैंप से गिरफ्तार फराज और उसके साथियों के जरिए चार राज्यों में फैले स्लीपर सेल और विदेशी फंडिंग का बड़ा खुलासा हुआ है।

भीषण गर्मी के बावजूद कम बिजली खपत दिखाने वाले और स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं की जांच होगी। बिजली विभाग ने विशेष तकनीकी टीम गठित कर संदिग्ध मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिला अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महज दो दिन में बेअसर दिखी। ठेले, गुमटियां और अवैध पार्किंग फिर लौट आईं, जबकि एम्बुलेंसों के लिए बनाई गई नई व्यवस्था भी धरातल पर नहीं उतरी।

डिजिटल गवर्नेंस के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में राज्य को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। रिसर्च सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के मुरैना में सिकरौदा ट्रैक पर बड़ा रेल हादसा। ट्रेन में आग की अफवाह के बाद नीचे उतरे उत्तर प्रदेश के मां-बेटे सहित 4 यात्रियों की दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से मौत।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के केसली में 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में ₹1835 करोड़ की 37वीं किस्त ट्रांसफर की। साथ ही ₹190 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन कर देवरी का नाम 'देवपुरी' करने और ₹550 करोड़ के थावरी जलाशय की बड़ी घोषणाएं कीं।

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मानसून में डेंगू नियंत्रण के लिए देश का अनोखा AI आधारित प्रेडिक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। डॉ. हिमांशु जायसवार के अनुसार यह सिस्टम एक महीने पहले ही डेंगू हॉटस्पॉट का पूर्वानुमान लगाएगा। पूरी रिपोर्ट और बचाव के उपाय पढ़ें।

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने 'समृद्ध एमएसएमई-विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम में 900 इकाइयों को 360 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। सरकार ने 2047 तक 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है।

मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए नगरीय प्रशासन आयुक्त को अधिकृत अधिकारी बनाया गया है।