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सुप्रीम कोर्ट ने बाराखंभा से SC तक विरोध मार्च पर राहुल गांधी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। CJI सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।
बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी और कांग्रेस को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को डराने या धमकाने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेष गहन समीक्षा (SIR) से जुड़े विरोध प्रदर्शनों और मार्च के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सुप्रीम कोर्ट को डराने, धमकाने या उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर सकता।
अदालत ने राहुल गांधी और 13 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके और आयोजकों के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके व्यवहार को लेकर स्पष्टीकरण मांगना चाहती है और उन्हें इस पर सफाई देनी होगी। गौरतलब है कि याचिका दायर करने से ठीक पहले, 12 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के नेताओं ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च निकाला था, जिस पर अब कानूनी और नैतिक सवाल खड़े हो रहे हैं।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट से उस घटना के डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने का अनुरोध किया, जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आरोप है कि उस दौरान एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस बागची ने सभी संबंधित कानूनी व जांच एजेंसियों को घटना स्थल के CCTV और अन्य डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना से जुड़ा कोई भी व्यक्ति डिजिटल फुटेज लाकर जमा करा सकता है।
मामले में दायर एक अन्य याचिका में मांग की गई है कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रदर्शन या मार्च बुलाने वाले व्यक्ति को उससे आम जनता और व्यवस्था पर पड़ने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस याचिका पर भी CJI सूर्यकांत की पीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।
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