छात्रों की गूंज : मैदान के शुल्क को लेकर कांग्रेस और IDA आमने-सामने, सीएम मोहन यादव ने किया पलटवार

‘छात्रों की गूंज’

इंदोर। स्टार समाचार वेब

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कार्यक्रम के लिए तय किए गए मैदान के शुल्क और प्रशासनिक औपचारिकताओं को लेकर कांग्रेस और इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रीजनल पार्क के सामने स्थित करीब 12,000 वर्गमीटर के मैदान को तीन दिन के लिए आरक्षित किया गया है। इसके एवज में IDA के खाते में पहले ही 10.08 लाख रुपए जमा किए जा चुके हैं।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया है कि इसके बाद IDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की तरफ से तैयारी के नाम पर 4 लाख रुपए अतिरिक्त जमा कराने का पत्र थमा दिया गया, जिसे कांग्रेस ने मजबूरी में जमा कर दिया है। चौकसे के अनुसार, शुरुआत में इस मैदान का शुल्क मात्र 2 लाख रुपए बताया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर अचानक 10 लाख रुपए कर दिया गया।

अनुमति और तारीखों को लेकर असमंजस

कांग्रेस ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कार्यक्रम की आधिकारिक अनुमति 15 सितंबर को जारी की गई, जबकि तैयारी के नाम पर अतिरिक्त शुल्क 14 सितंबर से ही जोड़ दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि यह सब सत्ताधारी दल के दबाव में किया जा रहा है ताकि युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों में बाधा डाली जा सके।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का तीखा पलटवार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है।

• बदलता रुख: सीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले यह झूठा प्रचार कर रही थी कि सरकार कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रही है। अब जब अनुमति मिल गई है, तो वे पैसों को लेकर बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं।

• बयानबाजी पर तंज: मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले एक करोड़ रुपए तक खर्च करने की बात कर रही थी और अब 10 लाख रुपए के शुल्क पर आपत्ति जता रही है।

• विकास पर सलाह: सीएम ने राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर कहा कि उन्हें राज्य में केन-बेतवा लिंक परियोजना समेत चल रहे अन्य विकास कार्यों पर सकारात्मक सुझाव देने चाहिए, न कि केवल राजनीति करनी चाहिए।

राजनीतिक खींचतान और आपातकाल का जिक्र

इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 10 लाख रुपए से अधिक के शुल्क पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी राजनीतिक सभाओं और आंदोलनों के लिए ऐसा भारी-भरकम शुल्क नहीं वसूला जाता था। उन्होंने सत्तारूढ़ दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के आयोजनों को मिलने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को घेरा था।

इन बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी और देश में लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र को कलंकित करने का गंभीर आरोप भी लगाया।