भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं उद्यमिता क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण सौगातें दीं। उन्होंने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को गति देने के लिए एक नई राज्य स्तरीय संस्था "एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी" (MSME-IDC) गठित करने की ऐतिहासिक घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से अधिक और 120 से अधिक स्टार्टअप्स को 47.80 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे अंतरित की। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे।

MPIDC की तर्ज पर बनेगी शासकीय MSME-IDC, 2 माह में मिलेगी भूमि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि जिस तरह मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) 500 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े निवेश और उद्योगों के लिए काम करता है, उसी तर्ज पर यह नई MSME-IDC पूरी तरह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, भूमि उपलब्धता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समर्पित होगी। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों में अगले 2 माह के भीतर एमएसएमई के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिल सके।

निजी निवेशकों के लिए भी खुले द्वार, 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान

औद्योगिक अधोसंरचना को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब निजी निवेशक भी प्रदेश में औद्योगिक पार्क (Industrial Parks) बना सकेंगे। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान (Subsidy) उपलब्ध कराएगी।

75 भूखंडों के आशय-पत्र वितरित, 640 नए रोजगार के अवसर

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 75 औद्योगिक भूखंडों के लिए आवंटन आशय-पत्र (Letters of Intent) प्रदान किए। इन आवंटनों से राज्य में लगभग 83 करोड़ रुपये का नया निवेश आने की संभावना है, जिससे 640 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' के तहत विभिन्न हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता वितरित की गई।

शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि और दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समृद्धि तभी सार्थक है जब आर्थिक विकास समावेशी हो। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 और 31 अक्टूबर को सभी 'वृंदावन ग्रामों' में गिर जैसी देशी नस्लों के दुधारू पशुओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें अव्वल आने वाले पशुपालकों को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

एमएसएमई को 'दीपावली गिफ्ट' और 2028 तक 5000 उद्योगों को मिलेंगे भूखंड

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि आज अंतरित की गई अनुदान राशि उद्यमियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष 'दीपावली गिफ्ट' है। मध्यप्रदेश आज देश में एमएसएमई प्रोत्साहन और स्टार्टअप अनुदान देने में प्रथम स्थान पर है।

मंत्री काश्यप ने बताया कि बीते एक वर्ष में उद्यमियों को 1,250 भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर 3,000 हो जाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वर्ष 2028 तक प्रदेश में 30 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास पूरा कर लिया जाएगा और 5,000 से अधिक उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।

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