एल-वन और एल-दो को दरकिनार, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिला जिला अस्पताल का टेंडर विवादित

हाइलाइट्स:

• एल-1 और एल-2 कंपनियों को छोड़कर एल-3 कंपनी को टेंडर देने पर गंभीर सवाल खड़े हुए।
• शिकायत में ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नियमों के विपरीत कार्यादेश जारी करने का आरोप लगाया गया।
• प्रभारी सीएमएचओ ने दस्तावेजों की जांच कर अनियमितता मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रीवा, स्टार समाचार वेब

घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित जिला अस्पताल में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। इस बार निविदा समिति और सिविल सर्जन ने मिलकर आपात्र यानी ब्लैक लिस्टेड प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी कंपनी को कार्यआदेश जारी कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कम दर डालने वाले एल-1 व एल-2 कंपनी को दरकिनार कर दिया गया है। मामले की शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है।

जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में आउटसोर्स से मैनपावर सेवाओं के लिये 21 जनवरी 26 एवं सुरक्षा सेवाओं के लिये 31 अक्टूबर 2025 को आॅन लाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिसमें 7 कंपनियों ने भाग लिया था। आरोप है कि पहले तो कई माह तक टेंडर ही नहीं खोला गया। लेकिन बाद में एल-3 वाली प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी कंपनी को चोरी-छिपे आदेश जारी कर दिया गया। जबकि इस प्रक्रिया को भी आॅनलाइन अपनाना था। शिकायत में बताया गया है कि प्रथम नेशनल कंपनी एल-3 पर थी। जबकि इसके ऊपर जियूस इंटर प्राइजेज एल-1 और प्रवल सर्विसेस एल-2 पर थीं। जिसमें से जियूस इंटर प्राइजेज के द्वारा प्रस्तुत दरों को श्रम नियमों के विपरीत बताते हुये बाहर कर दिया गया था। लेकिन प्रवल सर्विसेस  को नियम के तहत बताया गया था। बावजूद इसके प्रवल सर्विसेस को भी दरकिनार करते हुये प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी कंपनी को ठेका दे दिया गया है।

इनकी भूमिका संदिग्ध

जिला अस्पताल में होने वाले टेंडर प्रक्रिया की कमान सिविल सर्जन डॉ. प्रतिभा मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, रविन्द्रनाथ मिश्रा के पास रहती है। ये अधिकारी और कर्मचारी जिसे चाहते है उसे ही टेंडर मिलता है। इसके लिये चाहे ठेका कंपनी पात्र हो या आपात्र। उक्त मामले में भी यही देखने को मिला है। नियमों को दरकिनार करते हुये प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी को टेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि आशुतोष शुक्ला एवं रविन्द्रनाथ मिश्रा विवादित कर्मचारियों में गिने जाते हैं, जिनके खिलाफ काफी शिकायते हैं और जांच भी चल रही है।

ढाई साल पहले हो चुकी ब्लैक लिस्टेड

शिकायत में  बताया गया है कि प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी इंदौर द्वारा पूर्व में भी जिला अस्तपाल में मैनपावर व सुरक्षा सेवाओं का काम किया जा चुका है। इस दौरान उक्त कंपनी ने कर्मचारियों का ईपीएफ आदि का भुगतान नहीं किया था। जिसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था। जहां से 13 सितंबर 23 को कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश जारी हुआ था। इसके आधार पर उक्त कंपनी को 12 फरवरी 24 को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। इसके अलावा उक्त कंपनी के खिलाफ इंदौर के राजगढ़ थाना में एफआईआर भी दर्ज है।

मुझे ज्वाइन किये हुये अभी चार दिन हुये हैं। आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं कागज मंगाकर दिखवाता हूं। यदि गड़बड़ी है तो कार्रवाई करूंगा।

डॉ. सुधाकर पाण्डेय, प्रभारी सीएमएचओ रीवा

टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों की ऐसी थी स्थिति