क्योंटी कैनाल में पानी न मिलने पर किसानों ने सड़क जाम कर जताया आक्रोश

रीवा जिले की क्योंटी कैनाल में एक साल से पानी न छोड़े जाने से नाराज किसानों ने चकाजाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने नहर सफाई में भ्रष्टाचार, मिट्टी बिक्री और बढ़ते पेयजल संकट को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

हाइलाइट्स:

एक साल से सूखी क्योंटी कैनाल के विरोध में किसानों का चकाजाम
किसानों ने नहर सफाई और मिट्टी बिक्री में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप
प्रशासन ने जल्द सफाई और पानी छोड़ने का दिया आश्वासन

रीवा, स्टार समाचार वेब

सिरमौर की क्योंटी कैनाल नहर में पिछले एक साल से पानी न छोड़े जाने से आक्रोशित किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया। दुलहरा जल उपभोक्ता संस्था के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और चकाजाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचीं एसडीओ हेमा सिंह ने किसानों को तुरंत काम शुरू करवाने का लिखित-मौखिक आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खत्म किया।

प्रदर्शनकारी किसानों ने विभागीय मिलीभगत और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। दुलहरा जल उपभोक्ता संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नहर की समय पर साफ-सफाई न होने के कारण पिछले एक साल से इसमें पानी नहीं छोड़ा जा सका है। किसानों का सीधा आरोप है कि विभाग के छोटे कर्मचारी नहर से गाद और उपजाऊ मिट्टी निकालकर उसे अवैध रूप से बेच रहे हैं, जिससे नहर की स्थिति और बदतर हो गई है।

सूखी नहर से पाताल में गया वाटर लेवल, पीने के पानी का संकट

किसानों ने बताया कि क्योटी कैनाल में पानी न होने का असर सिर्फ खेती पर ही नहीं, बल्कि आम जनजीवन पर भी पड़ा है। नहर सूखी होने के कारण क्षेत्र का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसके चलते अब इलाके में गंभीर पेयजल संकट खड़ा हो गया है और लोगों को पीने के पानी के लिए भी दर-दर भटकना पड़ रहा है।

किसानों ने रखीं यह मांगें

पुन: सीमांकन: क्योंटी कैनाल नहर का नए सिरे से और सही तरीके से सीमांकन किया जाए। नहर की पूरी तरह से साफ-सफाई करवाकर उसमें तुरंत खेती के लिए पानी छोड़ा जाए। नहर की मिट्टी बेचने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को चिह्नित कर उन पर सख्त कार्रवाई हो। मौके पर गतिरोध को शांत कराने पहुंचीं एसडीओ हेमा सिंह ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि नहर की सफाई और मरम्मत का काम तुरंत प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया जा रहा है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि आश्वासन के बाद भी काम में ढिलाई बरती गई, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।