रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी के प्रभारी मुख्य अभियंता गिरफ्तार, हर महीने एक लाख मांगने का आरोप

हाइलाइट्स:

• सरकारी आवास पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेते दोनों आरोपी गिरफ्तार
• गुणवत्ता जांच का काम दिलाने के बदले एक लाख रुपए मासिक मांगने का आरोप
• लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया

रीवा, स्टार समाचार वेब

लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग रीवा के प्रभारी मुख्य अभियंता केके लच्छे एवं उनके सहकर्मी धर्मवीर भारती को उनके सरकारी आवास पर 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी सतना की एक प्राइवेट फर्म के मैनेजर से गुणवत्ता जांच का काम दिलाने की एवज में हर महीने एक लाख रुपए की घूस मांग रहे थे। बताया गया है कि ठेकेदार सोनू सिंह से रिश्वत के नाम पर 50 हजार रुपए पहले ले चुके थे। जबकि बाकी के 50 हजार रुपए मंगलवार को लेते दबोच लिये गये।

लोकायुक्त एसपी योगेश्वर शर्मा ने बताया कि सतना स्थित पीटीएलटीडी फर्म के मैनेजर सोनू सिंह ने प्रभारी मुख्य अभियंता केके लच्छे के खिलाफ 4 अगस्त को इस बात की शिकायत की गई थी कि प्रभारी मुख्य अभियंता केके लच्छे द्वारा क्वालिटी जांच का काम दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए महीने रिश्वत की मांग की जा रही है। उनके द्वारा 50 हजार रुपए दे दिए गए हैं बाकी की राशि देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लोकायुक्त एसपी द्वारा शिकायत की पुष्टि के लिए वाइस रिकार्डिंग कराई गई। जिसमें शिकायत सही पाई गई। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा ट्रेप टीम का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार को दी गई।  मंगलवार को जैसे ही बकाया 50 हजार रुपए देने के लिए प्रभारी अभियंता केके लच्छे के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास फर्म मैनेजर सोनू सिंह पहुंचे और घूस की राशि उन्हें दी तो वहां पहले से जाल बिछाकर बैठी लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर आरोपी अधिकारी केके लच्छे और  उनके सहयोगी धर्मवीर भारती को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। 

लेनदेन के लिये साथ रखते थे पुराना मित्र

स्थानीय सूत्रों और संविदाकारों की मानें तो जब से उक्त अधिकारी ने रीवा लोक निर्माण विभाग में प्रभारी मुख्य अभियंता का पद संभाला था, तब से ही वे लगातार भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों में घिरे हुए थे। बताया गया है कि लेन देन के लिए वह अपने पुराने मित्र धर्मवीर भारती को अपने साथ रखते थे। जिनके द्वारा वसूली एवं रिश्वत की रकम तय की जाती थी। 

हर काम का फिक्स है कमीशन

विभाग में चर्चा है कि गुणवत्ता जांच के अलावा टेंडर मैनेज करने, चहेती फर्मों को काम दिलाने और बिलों के भुगतान की एवज में लाखों रुपए का लेन देन किया जाता था। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में हड़कम्प मचा हुआ है।

प्रभारी की कुर्सी और भ्रष्टाचार का स्थाई खेल

लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता का रिश्वत लेते पकड़ा जाना कोई हैरान करने वाली खबर नहीं है, बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था की एक और गंदी तस्वीर है जो सरकारी विभागों में गहरी जड़ें जमा चुकी है। हर महीने 1 लाख रुपए का हफ्ता और काम की गुणवत्ता के नाम पर वसूली यह साफ बताता है कि विकास कार्यों में घटिया निर्माण और घटिया सोच की असल वजह कौन है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रभारी पद संभालते ही साहब ने भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया। टेंडर मैनेजिंग से लेकर गुणवत्ता की एनओसी तक हर चीज का दाम तय था। सवाल यह उठता है कि जब आम ठेकेदार से लेकर विभागीय गलियारों तक सब जानते थे कि क्या चल रहा है, तब शासन और प्रशासन की आंखें क्यों बंद थीं। क्या लोकायुक्त की ट्रेप कार्रवाई ही ऐसे अफसरों पर लगाम लगाने का जरिया बची है। जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़कों और इमारतों की गुणवत्ता अगर 1 लाख रुपए महीने की घूस पर टिकी हो तो पुलों का ढहना और सड़कों का बहना लाजिमी है। लोकायुक्त की यह कार्रवाई सराहनीय है लेकिन जरूरत इस बात की है कि केवल एफआईआर तक मामला न सिमटे बल्कि ऐसे अफसरों की काली कमाई और विभागीय सांठगांठ की परतें भी उधाड़ी जाएं ताकि लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में पारदर्शिता बहाल हो सके।