रूस ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं लेबनान में इस्राइली हमलों से तनाव बढ़ा और ईरान ने जहाजों पर 'रियाल' में टोल लगाने का प्रस्ताव दिया है।

तेहरान। स्टार समाचार वेब
संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने ईरान के रणनीतिक हितों का पुरजोर समर्थन किया है। नेबेंजिया ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा खतरों की स्थिति में ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर नियंत्रण रखने और समुद्री यातायात को विनियमित करने का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए उनकी नीतियों को "समुद्री डकैती" के समान बताया और आरोप लगाया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उपयोग केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं।
ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तालेई-निक ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वाशिंगटन अब विश्व पर अपनी नीतियां थोपने की ताकत खो चुका है। ईरान के अनुसार, एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है जहाँ स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को अपनी "अवैध और अव्यावहारिक" मांगों को अब त्यागना होगा।
ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर 'रियाल' (ईरानी मुद्रा) में टोल वसूलने के लिए 11 सूत्रीय विधायी प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत इस्राइल और अन्य "शत्रु देशों" से जुड़े जहाजों के प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ईरान का तर्क है कि इस टोल से प्राप्त राशि का उपयोग उन आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिए किया जाएगा, जो विदेशी प्रतिबंधों और फ्रीज किए गए फंड्स के कारण हुए हैं।
मध्य पूर्व में युद्ध की लपटें लेबनान तक पहुँच चुकी हैं। इस्राइल ने लितानी नदी के उत्तरी क्षेत्रों में भीषण हवाई हमले किए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन शुरू हो गया है। नबातिया और सिडोन को बेरूत से जोड़ने वाले राजमार्गों पर शरणार्थियों की भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, क्योंकि लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दक्षिण लेबनान छोड़ रहे हैं।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में रूस के साथ हुई वार्ताओं को "अत्यंत सकारात्मक" करार दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच तेहरान और मॉस्को के बीच रणनीतिक संबंध और अधिक गहरे हुए हैं। अराघची ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि दोनों देश आपसी सहयोग और सुरक्षा चिंताओं पर एकमत हैं।

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अमेरिका-ईरान के बीच बीते दिन शांति समझौते की घोषणा की गई, लेकिन अब इसमें पेंच फंसता नजर आ रहा है। महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान ने जिस भारी भरकम फंड 300 अरब डॉलर की मांग की है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है।
अमेरिका-ईरान के 14-सूत्रीय समझौते का इस्राइल पर क्या असर पड़ा? लेबनान युद्धविराम से सैन्य स्वायत्तता तक, जानें नेतन्याहू के सामने खड़ी नई चुनौतियों का पूरा विश्लेषण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत स्लोवाकिया पहुंचे। इस दौरान वह स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। स्विट्जरलैंड में इस डील पर साइन होंगे। इसमें स्ट्रेट आफ होर्मुज को फिर से खोलने और व्यापार फिर से शुरू करने का एलान भी शामिल है। होर्मुज से शिपिंग फिर से शुरू होने या सामान्य होने से भारत को बड़ी राहत मिलेगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि रविवार को ईरान के साथ शांति समझौता होगा और यूरेनियम नष्ट किया जाएगा। वहीं ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए होर्मुज स्ट्रेट पर नया टैक्स लगाने के संकेत दिए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस शहर में 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जानिए स्टार्टअप, AI, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) तकनीक को लेकर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण के तहत AI कंपनी Anthropic के सबसे एडवांस्ड एआई प्रोग्राम्स तक विदेशी नागरिकों के एक्सेस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद Fable 5 और Mythos 5 मॉडल्स बंद कर दिए गए हैं।
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