सागर में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 4.79 हेक्टेयर सरकारी जमीन और NH-44 का अतिक्रमण मुक्त

प्रशासन का बड़ा एक्शन

सांगर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अवैध कब्जों और माफियाओं के खिलाफ अपनाई जा रही 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत सागर जिले में प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने शाहगढ़ और राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) के आसपास बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर करोड़ों रुपए की बेशकीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराया है। शासन की इस सख्त कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

अवैध शराब प्रकरण के आरोपी की जमीन पर प्रशासनिक शिकंजा

हाल ही में सामने आए बंडा अवैध शराब मामले के मुख्य आरोपी चंद्रभान राजपूत द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहगढ़ क्षेत्र के ग्राम सिमरिया उवरी में जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि आरोपी ने ग्राम चौकीदार की शासकीय सेवा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। आरोपी द्वारा कुल 4.79 हेक्टेयर (जिसमें 4.56 हेक्टेयर और 0.23 हेक्टेयर के दो हिस्से शामिल हैं) सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर न केवल इस पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, बल्कि उस पर खड़ी अवैध फसल को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद पूरी भूमि को कानूनी रूप से पुनः शासन के आधिपत्य में ले लिया गया है।

NH-44 पर बने सौरभ ढाबे पर चला बुलडोजर

हाईवे के किनारे सरकारी जमीनों पर फैलाए गए अवैध साम्राज्य के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर कार्रवाई की गई। मुख्य मार्ग के किनारे स्थित सौरभ होटल और सौरभ ढाबा संचालक ने अपनी निजी जमीन की आड़ में सटाकर बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और ढाबे का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से फैला रखा था। प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई से करोड़ों रुपए की मूल्यवान शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है।

बांदरी से मालथौन टोल तक विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान

मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रशासन ने बांदरी से लेकर मालथौन टोल प्लाजा तक एक सघन अभियान चलाया है। इस रूट पर हाईवे के दोनों किनारों पर बने सभी अवैध ढाबों, टपरों और अन्य पक्के निर्माणों को पहले से चिह्नित किया गया था, जिन्हें एक-एक करके हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्तियों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बंडा प्रकरण से जुड़े अन्य संदिग्ध आरोपियों की संपत्तियों की भी गुप्त रूप से गहन जांच की जा रही है, और संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक व विध्वंसकारी कार्रवाई की जाएगी।