ऑफलाइन खाद बिक्री उजागर, 24.66 टन घोटाले पर लाइसेंस निलंबित कार्रवाई

हाइलाइट्स:

• 24.66 मीट्रिक टन उर्वरक बिना ई-विकास सिस्टम के बेचा गया।
• दो सहकारी समितियों को नोटिस, जवाब न मिलने पर लाइसेंस खतरे में।
• नागौद के निजी विक्रेता मामा ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित।

सतना, स्टार समाचार वेब

जिले में खाद वितरण के लिए अनिवार्य ई-विकास सिस्टम की पोल खुल गई है। सरकारी दावों के बीच 24.66 मीट्रिक टन उर्वरक ऑफलाइन बेच दिया गया। अब कृषि विभाग ने नोटिस और सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से उर्वरक वितरण को पूरी तरह ई-विकास प्रणाली से जोड़ दिया गया था लेकिन जमीनी स्तर पर नियमों को खुलेआम नजरअंदाज किया गया। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय की जांच में सामने आया कि रामनगर क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति मर्यादपुर ने 13 और 14 अप्रैल को कुल 21.26 मीट्रिक टन उर्वरक बिना ई विकास सिस्टम के बेच दिया। इसमें 13 अप्रैल को यूरिया 7.47 टन, एनपीके 6.25 टन, एसएसपी 2.00 टन और 14 अप्रैल को यूरिया 2.79 टन व एनपीके 2.75 टन शामिल है।  इसी तरह नागौद क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति शिवराजपुर ने 13 अप्रैल को डीएपी 1.40 मीट्रिक टन उर्वरक ऑफलाइन बेचा। दोनों समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा केन्द्रीय बैंक को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। डीडीए आशीष पांडेय ने बताया कि आगे भी नजर रखी जा रही है। इस पर कार्रवाईयों का सिलसिला चलता रहेगा। विभाग किसानों के हित में कोई कदम उठाने से नहीं रुकेगा। 

निजी विक्रेता का लाइसेंस सस्पेंड 

निजी स्तर पर भी गड़बड़ी सामने आई है। यहां भी डीडीए का हंटर लगा। जानकारी के अनुसार नागौद बस स्टैंड स्थित मामा ट्रेडर्स ने 14 अप्रैल को यूरिया 0.405 मीट्रिक टन बिना ई-विकास प्रणाली के बेचा। इस मामले में विभाग ने सीधे सख्त कार्रवाई करते हुए विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसकी वैधता 31 मार्च 2027 तक थी।

इधर, 2 राशन दुकान निलंबित 

मैहर जिले में राशन वितरण में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अमरपाटन क्षेत्र की मढ़ी राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया क्योंकि यहां अप्रैल में केवल 4 फीसदी ही राशन बांटा गया था। इसी तरह ललितपुर दुकान भी 29 फीसदी वितरण के कारण निलंबित कर दी गई। दोनों दुकानों को दूसरी सहकारी समितियों से जोड़ दिया गया है। रामनगर में भी सख्ती दिखी। पैपखरा और देवरी राशन दुकानों को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वहां वितरण तय मानक से काफी कम पाया गया। इसके अलावा चंदवार, सरिया, बूढ़ाबाउर और सोनाड़ी की दुकानों के विक्रेताओं को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है। 

एसडीएम मैहर ने भी की दो दुकानें निलंबित

एसडीएम मैहर दिव्या पटेल ने मैहर विकासखंड की दो राशन दुकान को निलंबित  की हैं।  शासकीय उचित मूल्य दुकान गिरगिटा द्वारा 1.43 प्रतिशत खाद्यान्न वितरित करने और शासकीय उचित मूल्य दुकान महेदर द्वारा अब तक 0.32 प्रतिशत खाद्यान्न ही वितरित करने पर एसडीएम  ने दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया है। गिरगिटा की दुकान प्राथमिक महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार और महेदर की दुकान को कान्हा आजीविका स्व सहायता समूह से संबद्ध किया गया है।