नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, बेटी की याचिका पर नोटिस जारी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान के रेंकोजी मंदिर से भारत लाने के लिए उनकी बेटी अनीता बी. फाफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नेताजी सुभाष की अस्थियां

अदालत में सुनवाई : भारत लाने की उम्मीद जगी

नई दिल्ली: स्टार समाचार वेब
देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को जापान के टोक्यो स्थित रेंकोजी मंदिर से भारत वापस लाने की मांग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस बार नेताजी की बेटी अनीता बी. फाफ ने स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है।

बेटी की याचिका और कानूनी संघर्ष

याचिकाकर्ता अनीता बी. फाफ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल लगातार अपने पिता की अस्थियों को भारत लाकर उन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई देने की मांग कर रही हैं। उन्होंने दलील दी कि यह उनके अंतिम अधिकारों और परिवार की भावनाओं से जुड़ा मामला है। इससे पहले, मार्च महीने में नेताजी के पोते आशीष रे की याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यदि परिवार का कोई प्रत्यक्ष वारिस चाहता है कि अस्थियां देश में लाई जाएं, तो उन्हें स्वयं आगे आना होगा। उसी निर्देश का पालन करते हुए अब अनीता बी. फाफ ने औपचारिक रूप से याचिका दायर की है।

अदालत की टिप्पणी और प्रक्रिया

पिछली सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि अस्थियां वास्तव में कहां हैं और उनकी पहचान के क्या आधार हैं। सीजेआई ने मामले की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए कहा कि देश के सबसे महान नेताओं में से एक होने के नाते, पूरा देश उनके बलिदान के सामने सिर झुकाता है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें परिवार के सदस्यों की इच्छा और स्थिति को समझना आवश्यक है। सिंघवी ने अदालत को अवगत कराया कि अनीता बी. फाफ, जो कि नेताजी की एकमात्र जीवित सीधी वारिस हैं, इस याचिका का पूरी तरह समर्थन करती हैं।

मामले का भविष्य

अनीता बी. फाफ की इस याचिका के बाद अब केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। यह मामला लंबे समय से विवाद और भावनाओं का विषय रहा है। अब केंद्र के जवाब के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जापान स्थित रेंकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियों को भारत लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और कानूनी रूप से इसका मार्ग किस प्रकार प्रशस्त होता है। फिलहाल, इस नोटिस के बाद नेताजी के करोड़ों प्रशंसकों और उनके परिवार के लिए यह एक बड़ी उम्मीद की किरण मानी जा रही है।