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सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की जनहित याचिका खारिज कर दी है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे बदलाव चरणबद्ध तरीके से होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने और इस पर विचार करने के लिए एक विशेष आयोग के गठन की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि भाषा से जुड़े इस तरह के बड़े प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव किसी न्यायिक आदेश के जरिए नहीं थोपे जा सकते।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च अदालत की एक विशेष तीन सदस्यीय बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने की। उनके साथ इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को विस्तार से सुना और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया या अदालती कामकाज की भाषा में बदलाव कोई रातोंरात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। सीजेआई ने कहा....
”ये चीजें अदालत के आदेश से नहीं होतीं। इनमें धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से सुधार किए जाते हैं। हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं।”
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। कोर्ट अब अपने महत्वपूर्ण फैसलों और रिपोर्टों के संक्षिप्त विवरण हिंदी में उपलब्ध करा रहा है, और आने वाले समय में इसे देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत अपनी संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का पूर्ण सम्मान करती है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि वह कम से कम एक उच्च-स्तरीय आयोग के गठन का निर्देश अवश्य दे, जो इस विषय पर विचार कर सके। इस पर बेंच की सदस्य जस्टिस वी. मोहना ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया, ”आप संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है?”
वकील ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उनकी मांग सीधे तौर पर संविधान संशोधन की नहीं, बल्कि केवल एक आयोग के गठन की है। हालांकि, अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और जनहित याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1)(a) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी उच्च न्यायालयों (High Courts) की आधिकारिक कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही संचालित होती है।
दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से उस राज्य के हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की अन्य आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, वर्तमान में देश के शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
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