सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में सीटों के रोटेशन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे। कोर्ट ने खारिज की याचिका।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी या निहित अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखने की मांग करे। शीर्ष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान आरक्षित सीटों की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक अहम याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत के इस रुख से साफ हो गया है कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन और रोटेशन का निर्धारण करना पूरी तरह से सरकार और नीति निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र में आता है।
रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला और चुनौती
यह पूरा कानूनी विवाद 'रुपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' मामले से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को मुख्य रूप से चुनौती दी थी। इस नए नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए शुरुआती आधार को नए सिरे से तय किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नियमों और रोटेशन के शुरुआती बिंदु में बार-बार बदलाव करने से आरक्षण की पूरी प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। इसके अलावा, इससे कम एससी-एसटी आबादी वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के भविष्य में कभी भी आरक्षित न हो पाने की आशंका भी जताई गई थी।
पीठ की दो टूक: रोटेशन का तरीका तय करना सरकार का अधिकार
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक एससी-एसटी आबादी के अनुपात में ही आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इसे किस तय तरीके, प्रक्रिया और समयसीमा में लागू किया जाए, यह पूरी तरह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं बनता कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को ही अपने लिए आरक्षित रखने का दावा करे।
2025 के नए नियमों और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की पृष्ठभूमि
महाराष्ट्र में साल 2025 के नए नियमों ने साल 1996 के पुराने नियमों का स्थान लिया है। नए नियमों के अंतर्गत जिला परिषदों में संबंधित क्षेत्रों की कुल एससी-एसटी आबादी के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इन नए संशोधनों से पारंपरिक रूप से चली आ रही रोटेशन प्रक्रिया बाधित हुई है, जिससे कुछ संभावित उम्मीदवारों के आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन और मनमाना करार दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भी इसी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था।
अगले आम चुनाव से माना जाएगा रोटेशन का शुरुआती बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में यह भी साफ कर दिया कि साल 2025 के इन नए संशोधनों के लागू होने के बाद होने वाले आगामी आम चुनाव को ही आरक्षित सीटों के रोटेशन का नया शुरुआती बिंदु माना जाएगा। अदालत को नियम 12 में आरक्षण या सीटों के रोटेशन की व्यवस्था के खिलाफ कोई भी कानूनी खामी या असंवैधानिकता नजर नहीं आई। इसके साथ ही, अदालत ने गत 4 नवंबर के अपने एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उन विधानसभा क्षेत्रों में एससी-एसटी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं, जहां दशकों से बिना किसी रोटेशन के लगातार आरक्षण की स्थिति बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट निर्देश से स्पष्ट है कि कानून केवल आबादी के अनुपात में आरक्षण और रोटेशन की गारंटी देता है, न कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या सीट को हमेशा आरक्षित रखने की।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। जानें उनके इस बयान के राजनीतिक मायने और विपक्ष की प्रतिक्रिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने नया आवेदन दाखिल कर 48 सवालों के जवाब मांगे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई यूपी कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल-प्रियंका की मौजूदगी में चुनाव रणनीति और सपा के साथ सीट शेयरिंग पर मंथन। दिसंबर के पहले सप्ताह से हाई स्पीड कैंपेन का ऐलान।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में सीटों के रोटेशन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे। कोर्ट ने खारिज की याचिका।
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने रक्षा रहस्यों की चोरी, हनी ट्रैप, साइबर जासूसी और अंदरूनी खतरों पर खुलकर बात की। जानिए DRDO के सहयोग और साइबर सुरक्षा से जुड़े उपायों के बारे में विस्तार से।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया को 17 साल की लंबी कैद और एक दोषी की गंभीर विकलांगता के आधार पर जमानत दे दी है।
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के लारू में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ भट मारा गया। उसने 5 दिन पहले ही CRPF जवानों पर 30 राउंड फायरिंग की थी।
देश में सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर हिट एंड रन के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में संशोधित मुआवजा योजना लागू की थी, जिसके तहत हिट एंड रन में मृत्यु होने पर 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
दिल्ली में आज सुबह 7:31 बजे एक्यूआई 800 दर्ज किया गया। अमेरिकी एक्यूआई स्केल पर हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में रही। इस दौरान राजधानी में धुंध छाई रही और तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में देर रात बर्फबारी हुई, इससे पहले बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बर्फबारी हुई थी। इससे सोमवार को मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है।
पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 0623 में तकनीकी खराबी के बाद पुणे एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित। सभी 192 यात्री सुरक्षित, जानिए पूरी खबर।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह