देश में सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर हिट एंड रन के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में संशोधित मुआवजा योजना लागू की थी, जिसके तहत हिट एंड रन में मृत्यु होने पर 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है।

80 प्रतिशत लोगों को मुआवजा योजना की जानकारी ही नहीं
हर साल 70 हजार हादसे,10 हजार से भी कम दावे दाखिल
सालाना 600 करोड़ की देनदारी,बंटे 300 करोड़ से भी कम
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देश में सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर हिट एंड रन के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के पात्र लगभग 75 प्रतिशत पीड़ित और उनके परिजन इस आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म प्रिमस पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर साल लगभग 70,000 हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं। इनमें 30,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और करीब 16,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। नियमों के हिसाब से सभी पात्र मामलों को मिलाकर कुल वार्षिक मुआवजा लगभग 600 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके उलट, पिछले चार वर्षों में कुल मिलाकर 300 करोड़ से भी कम का वितरण किया गया है, जो मुआवजा प्रणाली की बड़ी खामी को उजागर करता है।
आठ हजार को ही मिल पा रहा लाभ
केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में संशोधित मुआवजा योजना लागू की थी, जिसके तहत हिट एंड रन में मृत्यु होने पर 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि सालाना 46,000 से अधिक मौतों और गंभीर चोटों के बाद भी हर साल 10,000 से कम दावे ही दाखिल हो पाते हैं। इनमें से भी सालाना 8,000 से कम आवेदकों को ही वास्तविक लाभ मिल पाता है। नतीजतन, योजना लागू होने के चार साल बाद भी सरकार की वार्षिक देनदारी का 25 प्रतिशत से कम हिस्सा ही पीड़ितों तक पहुंच पा रहा है।
जटिल कागजी कार्रवाई बनी बड़ी बाधा
मुआवजा वितरण की इस बेहद धीमी रफ्तार के पीछे कई प्रशासनिक और व्यावहारिक कारण सामने आए हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस सरकारी योजना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वहीं, जो लोग इसके बारे में जानते भी थे, उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि आवेदन फॉर्म या दिशा-निर्देश कहां से प्राप्त करें। इसके अलावा, लंबी कागजी कार्रवाई, प्रशासनिक अड़चनें और हतोत्साहित करने वाली शर्तें भी पीड़ितों को मुआवजे से दूर रख रही हैं।
सुधार के लिए पुलिस की सीधी भागीदारी
व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई हैं। योजना को जिला पुलिस विभाग के माध्यम से लागू किया जाए, ताकि किसी दुर्घटना के हिट एंड रन घोषित होते ही मुआवजे की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो सके। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए इसे इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर्स को जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ितों को आॅनलाइन आवेदन करने में आसानी होगी। महंगाई और समय के साथ मुआवजे की राशि में हर साल एक तय फॉर्मूूले के तहत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता की व्यवस्था कर सकती है।

देश में सड़क दुर्घटनाओं, विशेषकर हिट एंड रन के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में संशोधित मुआवजा योजना लागू की थी, जिसके तहत हिट एंड रन में मृत्यु होने पर 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
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