सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर साइबर अपराधों और निजी जानकारी के खुलासे के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तीनों मंत्रालयों से अभ्यावेदन पर विचार करने को कहा है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रीयता की पुष्टि और मूल देश की अनुमति के बिना किसी विदेशी नागरिक को निर्वासित नहीं किया जा सकता। जानिए पूरी प्रक्रिया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के 61 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों का तबादला किया है। देखें दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों—विक्रांत मुरब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे और राजेश रघुवंशी—को आईपीएस कैडर मिला है। जानें पूरी चयन प्रक्रिया और डीपीसी के विवरण
गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक पर जारी विवाद पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्र ने कहा कि शीतकालीन सत्र में कोई विधेयक नहीं आएगा और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति बदलने की कोई योजना नहीं है। केवल कानून बनाने की प्रक्रिया सरल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
सीबीआई ने विदेश और गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भगोड़े अपराधी लखविंदर कुमार को अमेरिका से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की। हरियाणा में वसूली, धमकी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में फरार लखविंदर को इंटरपोल रेड नोटिस के बाद अमेरिकी एजेंसियों की मदद से पकड़ा गया।
मध्यप्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। जानिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कौन-कौन से डीआईजी और एसपी बदले गए हैं, और नए पुलिस अधीक्षकों की सूची।
