दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संदिग्ध मौतों पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सभी 9 टाइगर रिजर्व में डॉक्टरों की भर्ती और टीकाकरण की रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को ₹25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
