हरदा नर्सिंग होम अवैध गर्भपात मामला: हाई कोर्ट ने दिए स्वतंत्र जांच के निर्देश

जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हरदा स्थित भगवती नर्सिंग होम से जुड़े बहुचर्चित अवैध गर्भपात मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का यह कड़ा रुख तब सामने आया जब सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मामले की जड़ें केवल सजा काट रहे दो आरोपियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें नर्सिंग होम प्रबंधन और डॉ. मनीष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह पूरे मामले की फिर से विस्तृत जांच करे और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने सजा में बड़ी राहत भी दी है।ज्ञात हो कि 7 मार्च, 2020 को नर्सिंग होम परिसर से एक भ्रूण बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को गिरफ्तार किया था। हरदा जिला एवं सत्र न्यायालय ने फरवरी 2024 में इन दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि यह मामला हत्या के बजाय अवैध गर्भपात का प्रतीत होता है। इसी आधार पर न्यायालय ने पुनिया बाई और अर्जुन पटेल को जमानत प्रदान कर दी है, जबकि वास्तविक दोषियों को पकड़ने के लिए स्वतंत्र जांच का मार्ग प्रशस्त किया है।

यह भी पढ़ें....