मानदेय वृद्धि, 25 हजार पर ईपीएफ और कलेक्टर रेट की मांग को लेकर कन्या कॉलेज में अतिथि विद्वानों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। एसडीएम से बातचीत बेनतीजा रही।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ चार दिवसीय नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली सेना के 'मानद जनरल' की मानद रैंक से सम्मानित किया। जानिए इस ऐतिहासिक परंपरा और द्विपक्षीय बैठकों से जुड़ी पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश सरकार ने BLO और बीएलओ सुपरवाइजरों का मानदेय दोगुना किया। जानें नई मानदेय राशि, प्रभावी तिथि और त्रैमासिक भुगतान की पूरी जानकारी।
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से धार्मिक आधार पर मिलने वाले सभी भत्ते बंद करने का एलान किया है। अब इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को सरकारी मानदेय नहीं मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 पर जानें क्यों ईमानदारी और निर्भयता से जीना बनता जा रहा है चुनौतीपूर्ण। भ्रष्टाचार के प्रभाव, समाज और सरकार पर असर और जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी पर लेख।
चुनाव आयोग ने बीएलओ का वेतन 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दिया है। यही नहीं आयोग ने जारी बयान में कहा है कि पिछला ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को भी मानदेय दिया जाएगा।
देश के जाने-माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इस उपाधि से नवाजे गए चार अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में प्रोफेसर सर हिलरी बेकल्स, सर टेरी वेट, सुजाना स्कोफील्ड एमबीई और रेवरेंड फिलिप गोफ के साथ वे भी इस सम्मान की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने से रोक दिया था। इस फैसले को मंगलवार को 2:1 के बहुमत वापस ले लिया गया है।
सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायसेन में आज पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी को मानद उपाधि ‘डीलिट’ से सम्मानित किया।
दिल्ली सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब आर्थिक मदद केवल वास्तविक ज़रूरतमंदों को ही दी जाएगी। जानें इस निर्णय का कारण, क्या होंगे नए पात्रता मानदंड और किन योजनाओं पर पड़ सकता है असर।
