मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
इंदौर में MPPSC अभ्यर्थियों ने न्याय यात्रा 2.0 के तहत धरना शुरू किया है। हाईकोर्ट की अनुमति से 4 दिन चलने वाले इस प्रदर्शन में इंटरव्यू अंक कम करने और पद बढ़ाने की मांग प्रमुख है। पढ़ें पूरी खबर।
दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली सभी प्रमुख सरकारी नौकरी और प्रवेश परीक्षाओं (SSC JE, IBPS RRB, UPSC, CLAT 2026, AILET, RRB NTPC) का विस्तृत शेड्यूल देखें। अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं और एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करें।
MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर से mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे। जानें 14 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए डाउनलोड प्रक्रिया और केंद्र पर अनुमत/प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची।
MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी। अजीत मिश्रा 966 अंकों के साथ टॉपर बने। कानूनी विवादों के बाद 229 पदों पर चयन हुआ। टॉप 10 में 3 महिलाएँ शामिल।
MPPSC ने साक्षात्कारों के बीच अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। भर्ती में पास कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों की शिकायत secretary-mp@nic.in पर की जा सकती है, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। NEYU ने पारदर्शिता की इस पहल का स्वागत किया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है और परीक्षा 11 जनवरी 2026 को होगी। इस लेख में शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, और आवेदन करने के चरणों की पूरी जानकारी दी गई है।
MP SET 2025 की अधिसूचना जारी। MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) द्वारा सहायक प्राध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 25 अक्टूबर 2025 से mppsc.mp.gov.in पर शुरू। पात्रता, शुल्क और परीक्षा की पूरी जानकारी यहाँ देखें।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। देवांशु शिवहरे ने टॉप किया, जबकि टॉप 13 में 5 महिलाओं ने जगह बनाई। यहां देखें पूरी लिस्ट और परीक्षा से जुड़ी जानकारी।
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सरकार ने माना नोटिफिकेशन गलत था, अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद। क्रियान्वयन आदेश पर स्टे हटाने की भी मांग।
