8th Pay Commission: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई NC-JCM की 49वीं बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे बड़े मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। जानिए किसे मिलेगा फायदा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उस फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। कोर्ट ने नार्को-टेरर केस के आरोपी जम्मू कश्मीर के सैयद इफ्तेखार अंद्राबी को जमानत दी और खालिद और शरजील को जमानत नहीं दिए जाने पर असहमति जताई।
आईपीएल-2026 में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी काफी सुर्खियों में हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज यानी सोमवार को चेपॉक में होने वाला मुकाबला अब सिर्फ प्लेआफ की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी तरह धोनी की वापसी के इर्द-गिर्द घूमने लगा है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।
मध्यप्रदेश के देवास जिले के पीपलरावा थाना क्षेत्र में बैराखेड़ी गांव के समीप प्याज से भरा एक मिनी ट्रक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के ऊपर सो रहे तीन मजदूरों की मौत हो गई। दो अन्य लोग घायल हो गए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के यूनियन कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री ने आज ने एक्स पर यह जानकारी दी। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया है।
सुबह से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने भोजशाला परिसर में प्रवेश किया। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे हाथों में मां सरस्वती के चित्र और धार्मिक ध्वज लिए पहुंचे।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।
मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इससे मत्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि फिसड्डी विभागों के मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इस बदलाव में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी अहम रहेगा।
मध्यप्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा के आगे प्राइवेट का दबदबा सीमित नजर आने लगा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने बच्चों की पढ़ाई और प्रवेश के लिए ताकत झोंक दी है। दरअसल, ग्वालियर-चंबल संभाग में इन दिनों एक बड़ा और अनोखा बदलाव देखने को मिल रहा है।
