स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड्स के 47 अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक तथा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत कर सम्मानित किया।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट से लगातार पांच बार विधायक रहे और टीएमसी सरकार में पूर्व मंत्री व विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर 75 वर्षीय डॉ. आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह उनके आवास के पास स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटकता मिला।
मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) जितेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह 6 बजे लोकायुक्त की 20 सदस्यीय टीम ने अधिकारी के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। देर रात केंद्र में नौकरशाही में किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत सरकार ने 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर ने सेवानिवृत्त आईपीएस डॉ. महेंद्र सिंह सिकरवार के विरुद्ध की जा रही 11 लाख 61 हजार 885 रुपए की वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यही नहीं, अधिकरण ने मंगलवार को वसूली पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, रीवा एसपी और मध्य प्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को किए 20 IAS अधिकारियों के तबादले। अशोक बर्णवाल के मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बड़ी सर्जरी में 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी।
नीट पेपर लीक विवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन, NTA के 47 अफसर बर्खास्त। जानिए छात्रों की मांगें, राजनीतिक बवाल और 10 साल की सजा वाले नए सख्त कानून की पूरी डिटेल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और उनका स्टाफ शासकीय वाहन व सुरक्षा काफिला सीएम हाउस में छोड़कर तीन इलेक्ट्रिक बसों से सामूहिक रूप से बैठक स्थल पहुंचे।
मध्यप्रदेश की नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जाति प्रमाण पत्र विवाद मंत्री के गले की फांस बन गया है। दरअसल, जाति प्रमाण पत्र से जुड़े केस में गांव में ढोल पिटवाकर सूचना देने के मामले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
मध्यप्रदेश में सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गंभीर प्रकृति के आवेदनों के निराकरण के लिए सीएम की ओर से विभागों को ए प्लस में नोटशीट भेजी जाती है। जहां सीएमओ के स्पष्ट निर्देश हैं कि तीन दिन के भीतर संबंधित मामलों का निराकरण कर सूचित किया जाए।
