मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मोहन सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। गृह विभाग तैयारी में जुट गया है। अब एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश करेगी।
मध्यप्रदेश के निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों में लंबे समय से प्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब अलग-अलग सूचियों के बजाय एक ही जंबो सूची जारी करने का फैसला किया है। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नेताओं का पुनर्वास होगा।














