मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस दो फाड़: पांच दिन का मानसून सत्र तीन दिन में सिमटा, रिकॉर्ड 15 बिल पास

 रानी दुर्गावती मेडिकल विवि के बंटवारे पर छिड़ा संग्राम

सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच निर्धारित समय से दो दिन पहले यानी महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरे सत्र के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस छोटी सी अवधि में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अनुपूरक बजट और छह अहम संशोधनों समेत कुल 15 विधेयक सदन से पारित करा लिए। सत्र के अंतिम दिन रानी दुर्गावती आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस दो फाड़ नजर आई। जहां जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया ने मेडिकल विवि बंटवारे का विरोध किया। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने का स्वागत किया।

जबलपुर की उपेक्षा का आरोप

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा-15 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी को दो हिस्सों में बांटने की क्या मजबूरी है। यह जबलपुर और महाकोशल क्षेत्र की उपेक्षा और मेडिकल विशेषज्ञों का अपमान है। बिना छात्रों और विशेषज्ञों की सलाह के, सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पर यह फैसला थोपा जा रहा है। इधर, सरकार ने तर्क दिया कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।

बढ़ता कर्ज और आरएसएस म्यूजियम

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि सबसे ज्यादा 38 फीसदी बजट नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिया गया है। मध्य प्रदेश को गुजरात से 7,000 करोड़ से अधिक लेने थे, लेकिन डबल इंजन सरकार ने स्थिति ऐसी बना दी कि अब मप्र को उल्टा गुजरात को 231 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। बाला बच्चन ने कहा कि सरकार ने कर्ज की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। अब राज्य पर 80 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज का बोझ है। साथ ही तंज कसा कि डॉ. हेडगेवार संग्रहालय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन खर्च सिर्फ 50 लाख ही हो पाया। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है।

काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधायक

मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। हंगामे और अव्यवस्था के कारण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 

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