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मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच निर्धारित समय से दो दिन पहले यानी महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरे सत्र के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
रानी दुर्गावती मेडिकल विवि के बंटवारे पर छिड़ा संग्राम
सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक खींचतान के बीच निर्धारित समय से दो दिन पहले यानी महज तीन दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरे सत्र के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस छोटी सी अवधि में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अनुपूरक बजट और छह अहम संशोधनों समेत कुल 15 विधेयक सदन से पारित करा लिए। सत्र के अंतिम दिन रानी दुर्गावती आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस दो फाड़ नजर आई। जहां जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया ने मेडिकल विवि बंटवारे का विरोध किया। वहीं कांग्रेस विधायक महेश परमार ने उज्जैन में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले जाने का स्वागत किया।
जबलपुर की उपेक्षा का आरोप
कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा-15 साल पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी को दो हिस्सों में बांटने की क्या मजबूरी है। यह जबलपुर और महाकोशल क्षेत्र की उपेक्षा और मेडिकल विशेषज्ञों का अपमान है। बिना छात्रों और विशेषज्ञों की सलाह के, सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा पर यह फैसला थोपा जा रहा है। इधर, सरकार ने तर्क दिया कि चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
बढ़ता कर्ज और आरएसएस म्यूजियम
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि सबसे ज्यादा 38 फीसदी बजट नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिया गया है। मध्य प्रदेश को गुजरात से 7,000 करोड़ से अधिक लेने थे, लेकिन डबल इंजन सरकार ने स्थिति ऐसी बना दी कि अब मप्र को उल्टा गुजरात को 231 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। बाला बच्चन ने कहा कि सरकार ने कर्ज की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। अब राज्य पर 80 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज का बोझ है। साथ ही तंज कसा कि डॉ. हेडगेवार संग्रहालय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन खर्च सिर्फ 50 लाख ही हो पाया। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है।
काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधायक
मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और नारेबाजी की। हंगामे और अव्यवस्था के कारण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
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रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सीटी स्कैन प्रेशर इंजेक्टर मशीन दो माह से बंद है। जीई के इंकार के बाद अब हाइट्स अपने खर्च पर मरम्मत कराएगी, जिससे सीटी एंजियोग्राफी सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।
रीवा के जनेह थाना पुलिस ने दंपत्ति से दिनदहाड़े लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई और लूटा गया सोने का लॉकेट बरामद किया गया।
एनएफएचएस-6 रिपोर्ट के अनुसार रीवा में हर 25वां व्यक्ति हाई बीपी से प्रभावित है। चिंताजनक बात यह है कि आधे मरीज अपनी बीमारी से अनजान हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है।
सीधी जिले में पेट्रोल पंपों पर नियमों के उल्लंघन, कम ईंधन, सुविधाओं की कमी और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप हैं। उपभोक्ता अधिकारों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
सिंगरौली के खुटार बकरी बाजार में कथित अवैध निकासी शुल्क वसूली के आरोपों से विवाद गहरा गया है। ग्राम पंचायत ने टेंडर से इनकार किया, जबकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
पन्ना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकदी, आभूषण और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद हुई, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।
सतना के ताला थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ। पति, सास, ससुर और ननद गिरफ्तार कर जेल भेजे गए, जबकि जेठ की तलाश जारी है।
चित्रकूट क्षेत्र में खेत जोतने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाठी-डंडों से हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दो घायल हुए। पुलिस ने पीछा कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सतना जिले में जून माह के आंगनवाड़ी खाद्यान्न का केवल 27 प्रतिशत उठाव दर्ज हुआ। जुलाई के तीन सप्ताह बाद भी 73 प्रतिशत आवंटन लंबित है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
सतना नगर निगम और राजस्व विभाग ने कृपालपुर स्थित मुक्तिधाम मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया। उतैली क्षेत्र में भी जेसीबी से कार्रवाई कर सार्वजनिक रास्ता मुक्त कराया, जिससे नागरिकों को राहत मिली।
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