मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन से लेकर परिसर तक जमकर राजनीतिक गहमागहमी रही। एक ओर जहां कांग्रेस विधायकों ने अनोखे अंदाज में सांकेतिक नाटक का मंचन कर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की रणनीति तैयार की।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद गहराया। विधानसभा सत्र के पहले दिन ओबीसी महासभा का उग्र प्रदर्शन। जानें क्या है 27% आरक्षण और 13% होल्ड का पूरा मामला।
मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर दिया। सदन की कार्यवाही 12 मिनट ही चल सकी। जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी है। विपक्षी नेताओं ने नीट यूपी पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की। कई सांसद पोस्टर, बैनर लेकर आए।
आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान यूसीसी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं कांग्रेस कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, ओबीसी आरक्षण, बिजली संकट और केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
राज्यसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत और आगामी सत्र में संविधान संशोधन की संभावनाओं का विश्लेषण। जानें कैसे 141 सीटों के साथ एनडीए दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुँचा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई विधायक और विधानसभा के अधिकारी मौजूद रहे।
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित है। इसको लेकर सभी विभाग कवायद में जुट गए हैं। इसी सत्र में सरकार वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके साथ ही आधा दर्जन के करीब लंबित विधेयक भी सदन के पटल पर सरकार रखेगी।
मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मोहन सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। गृह विभाग तैयारी में जुट गया है। अब एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश करेगी।
