मध्यप्रदेश:सरकार ने विधानसभा में पेश किया यूसीसी विधेयक... अध्यक्ष ने कहा- बिल पर कल होगी चर्चा 

मुखौटा पहनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक...खाद संकट पर घेरा

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के मुखौटे पहनकर जताया विरोध

ओबीसी महासभा के सदस्यों की पुलिस से झड़प

उज्जैन जमीन खरीदी पर कार्यवाही दो बार स्थगित

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को ही मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश कर दिया है। विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर मंगलवार को चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। वहीं विधानसभा में उज्जैन जमीन खरीदी मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों का शोर-शराबा जारी रहा। इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित की गई। उधर, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के सदस्य 27 फीसदी आरक्षण लागू कराने और 13 प्रतिशत पदों को होल्ड फ्री करने की मांग को लेकर विधानसभा घेरने निकले। पुलिस ने उन्हें रंगमहल चौराहे पर रोक लिया। इससे दौरान भड़के प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दी। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के मुखौटे पहनकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा- प्रदेश का किसान खाद के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे खाद की जगह सिर्फ टोकन दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान गंभीर संकट से गुजर रहा है। मूंग, गेहूं और सोयाबीन उत्पादक किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। सरकार में किसानों को खाद देने के बजाय टोकन और ओटीपी का खेल चल रहा है।

खंडेलवाल बोले- हर समाज के साथ खड़ी हो कांग्रेस 

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा- मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस आखिर UCC का विरोध क्यों कर रही है। वो एक समाज को लेकर क्यों आंदोलन करते हैं। उन्हें तो हर समाज, हर धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका होती है। वहीं विधायक झूमा सोलंकी ने कहा- आज की कार्य सूची में समान नागरिक संहिता विधेयक नहीं था। इसके बावजूद यह अचानक क्यों लाया गया?जोबट विधायक सेना पटेल ने कहा- सरकार उज्जैन के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है इसलिए UCC विधेयक सदन में लेकर आए हैं। 

एक साथ 14 विधेयक पर कांग्रेस विधायकों को आपत्ति

विधानसभा सचिवालय ने आज की पूरक कार्य सूची जारी करते हुए 14 विधेयक की जानकारी सदन को दी। एक साथ इतने विधेयक पेश किए जाने पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया कि जब यह विधेयक कार्य सूची में शामिल नहीं थे तो अचानक इन्हें क्यों लाया गया है। इस पर तोमर ने कहा- कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। इसके बाद यह विधेयक सदन में ले आए हैं। कल इन पर चर्चा होगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सचिन यादव, बाला बच्चन ने कहा कि अगर सदन को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो यह परंपरा ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- कार्य मंत्रणा समिति के बाद विधेयक टेबल पर आते हैं। विधेयक की पूरी जानकारी विधायक दिनभर पढ़ सकते हैं। हालांकि, बाला बच्चन की आपत्ति इसी बात को लेकर बनी रही कि 16 विधेयक पेश किए तो कार्य सूची में क्यों नहीं लाए गए, ऐसी क्या स्थिति थी।

शिवराज का मुखौटा किया धारण

कांग्रेस के विधायक, मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के नेताओं के मुखौटे लगाकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम दोनों फाइल-फाइल खेल रहे हैं। किसानों को समय पर न खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है।

सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष

सिंघार ने कहा-चुनाव के समय भाजपा किसानों से वोट मांगती है, लेकिन जब एमएसपी और किसानों के अधिकारों की बात आती है, तो सरकार और उसके मंत्री नजर नहीं आते। सरकार किसानों के आंसू पोंछने के बजाय उन्हें और परेशान कर रही है। कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में खाद संकट, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी।

चिटनीस बोलीं- महाराष्ट्र के मध्यप्रदेश भवन की हो मरम्मत

विधायक अर्चना चिटनीस ने महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित मध्य प्रदेश सदन की मरम्मत और वारकरियों के लिए विकास कार्य की ओर राज्यमंत्री, पर्यटन विभाग का ध्यान आकृष्ट किया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- 2003 में यह निर्माण कार्य मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा कराया गया था। इसके बाद समय-समय पर मंडल द्वारा इसकी मरम्मत और सुधार के काम किए गए हैं। विधायक चिटनीस से कहा कि लंबे समय तक यही स्पष्ट नहीं था कि यह प्रॉपर्टी किस विभाग के अधीन है? यहां लाखों लोग पहुंचते हैं। भवन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इस प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी होने के बाद भी मध्य प्रदेश के ही श्रद्धालुओं को वहां जाने पर इधर-उधर भटकना पड़ता है।

विधानसभा में ये विधेयक पेश

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