मध्यप्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। लापरवाही सामने आने पर बड़ा की एसडीएम आरती यादव को हटा दिया है। उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार जैन को बंडा के एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक 40 साल पुरानी 5 मंजिला पीजी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हादसे के दूसरे दिन भी मलबे को हटाने और राहत-बचाव का काम तेजी से जारी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने महिलाओं को रिझाने के लिए बड़ा एलान किया है। यूपी में सपा की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपए देने का प्रावधान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में खाद की बिक्री पर लगाई गई अस्थायी रोक के बाद सरकार ने वितरण शुरू करने की समय-सीमा तय कर दी है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल पर दर्ज उर्वरक स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान आज रविवार को शाम तक पूरा कर लिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश पर जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद् सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर शनिवार तड़के जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने 8वीं की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी कर दी है। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े उदाहरण भी किताब से निकाल दिए गए हैं।
वर्ष 2025 में लागू किए गए नए वक्फ अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन राज्य सरकार ने कर दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, जिसने अधिनियम के तहत सबसे पहले वक्फ बोर्ड में सदस्यों की तैनाती की गई है। प्रावधान के अनुसार दो हिंदू सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया है।
नीट पेपर लीक केस से दुनिया भर में हुई किरकिर और बच्चों की आत्महत्या के बाद सरकार सख्त कदम उठाने ला रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है।
भारत चुनाव आयोग ने एसआईआर अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जो कि इन राज्यों के कुल मतदाताओं का 10.2 प्रतिशत है।
