मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए।
UGC इक्विटी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और केंद्र सरकार के रुख की विस्तृत जानकारी। जानिए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर क्यों हो रहा है विवाद।














