मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए।

अनदेखी कर बेखौफ चल रहे व्यावसायिक कारोबार
मध्यप्रदेश सरकार ने 891 इकाइयों को थमाया नोटिस
45 जिलों में उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कार्रवाई
61 भूखंड वापस: सरकार ने कब्जे में ले लिए प्लॉट
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के नाम पर रियायती दरों पर आवंटित सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री लगाने के लिए दिए गए भूखंडों पर बेखौफ होकर कार शोरूम, गोदाम, होटल, किराना दुकानें और अन्य व्यापार संचालित किए जा रहे हैं। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच प्रदेश के 45 जिलों में कार्रवाई की है। संतोषजनक जवाब न मिलने और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन शुरू न करने पर भूखंडों की जब्ती की जा रही है। शर्तों का उल्लंघन करने वाली 891 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 387 इकाइयों की लीज निरस्त की जा चुकी है, जबकि 61 भूखंड सरकार ने वापस ले लिए हैं। वहीं लीज शर्तों के उल्लंघन के मामलों में उज्जैन और खरगोन जिले सबसे आगे रहे हैं। दोनों जिलों में 235 उद्योगों को लीज निरस्त करने के नोटिस दिए गए। इसके अलावा 110 इकाइयों की लीज रद्द की जा चुकी है, जबकि 27 भूखंडों का कब्जा सरकार ने वापस ले लिया है।
राजधानी में बड़े ग्रुप्स जांच के घेरे में
भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में कई रसूखदार और बड़े व्यावसायिक समूह विभाग के रडार पर हैं। इन्हें औद्योगिक उत्पादन के लिए जमीनें दी गई थीं, लेकिन जांच में वहां कार शोरूम और अन्य कमर्शियल गतिविधियां संचालित पाई गईं। एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप के गृह जिले में भी दो दर्जन से अधिक इकाइयों पर गाज गिरी है, जिससे साफ है कि यह अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है।
जीआईएस से पहले जमीन बैंक बनाने की तैयारी
आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रदेशभर के औद्योगिक भूखंडों का आडिट कर रही है। जिन जमीनों पर उद्योग शुरू नहीं हुए हैं या लीज की शर्तें तोड़ी गई हैं, उन्हें वापस लिया जा रहा है। सरकार का मुख्य मकसद इन भूखंडों को मुक्त कराकर ऐसे वास्तविक निवेशकों और उद्यमियों को आवंटित करना है जो राज्य में सही मायनों में उद्योग लगाकर रोजगार पैदा करना चाहते हैं।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को बिहार के गया पहुंचे, जहां उन्होंने सनातन संस्कृति की महान परंपरा का निर्वहन करते हुए पवित्र फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों का विधि-विधान से तर्पण और पिंडदान किया।
मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल जारी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात के बाद भी पटवारी अपनी मांगों पर अड़े। निलंबन वापसी की मांग और स्वामित्व योजना पर असर की पूरी खबर हिंदी में पढ़ें।
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के ओएसडी दीपम रायचूरा पर 1 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। 930 करोड़ के ठगी आरोपी मोहित गोगिया के वायरल बयान के बाद सरकार ने उन्हें प्रभार से हटाकर जांच के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
धार जिले के राजोद में अहमदाबाद से उज्जैन आ रही एर्टिगा कार में हाईवे पर लगी आग। कार पूरी तरह जली, सवार सातों लोग सुरक्षित बाहर निकले
मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम मोहन यादव ने मुंबई में उद्योगपतियों से की चर्चा। फार्मा, टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर सेक्टर में 90 हजार करोड़ के प्रस्ताव।
भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर अहम स्पष्टीकरण दिया है। आरोपी गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026' के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। जानें पर्यटन, निवेश, एमओयू और एमपी टूरिज्म की नई वेबसाइट से जुड़ी पूरी जानकारी।
भोपाल के न्यू मार्केट में गुरुवार दोपहर छोले-भटूरे की दुकान में भीषण आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फैली आग से 5 दुकानें और 12 रेहड़ियां जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान।
इंडिगो एयरलाइंस ने 24 अक्टूबर से जबलपुर से इंदौर होकर हैदराबाद जाने वाली एकमात्र सीधी फ्लाइट को बंद करने का फैसला किया है। जानिए इसके कारण, व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव और नए कनेक्टिंग रूट के सुझाव