मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
इंदौर नगर निगम ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और सफाई कर्मचारियों को विनियमित (नियमित) करने का संकल्प पारित किया है। जानें मेयर पुष्यमित्र भार्गव की इस घोषणा और 2016 के सर्कुलर से जुड़ी पूरी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों पर बड़ा फैसला सुनाया है। यदि शादी भारत में हुई है, तो विदेशी अदालतों के जरिए लिया गया तलाक भारतीय कानूनों के तहत तब तक मान्य नहीं है जब तक वह यहाँ के नियमों पर खरा न उतरे। इसके आधार पर दूसरी शादी करने पर बिगैमी का आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों को और सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
IRCTC ने ट्रेन यात्रियों को अनऑथराइज्ड ऐप्स से खाना मंगाने पर चेतावनी जारी की है। सेहत के नुकसान, ऑनलाइन ठगी और निजी डेटा चोरी से बचने के लिए जानें पूरी डिटेल।
दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों, डीजल बसों और बिना PUCC गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। जानें नियम और राहत की पूरी जानकारी।
पन्ना में सागर लोकायुक्त पुलिस ने जल संसाधन विभाग के डिविजनल एकाउंटेंट दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक को 45 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदार ने 25 लाख रुपये का लंबित बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी।
केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बदलाव कर 100% इथेनॉल (E100) फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को मंजूरी दी है। जानिए इसके नियम, लाभ और मौजूदा वाहन चालकों पर इसका क्या असर होगा।
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में टेंडर और खरीदी गड़बड़ी के वायरल वीडियो पर ACS संजय दुबे ने दी सफाई। जानें कैसे AI और ई-नगरपालिका से पकड़ी गई करोड़ों की अनियमितता।
भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति वित्त वर्ष 2026-27 में क्रिप्टोकरेंसी, बैंकिंग, महंगाई, एआई और टैक्स सुधारों समेत 46 अहम मुद्दों की समीक्षा करेगी।
