SEO विवरण (Description): संसद से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026' पारित हो गया है। जानिए 2 साल से अधिक देरी पर नए नियम, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका और फर्जीवाड़े रोकने के उपायों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
मैहर जनपद पंचायत में 111 अपात्र व्यक्तियों को फर्जी तरीके से बीपीएल सूची में शामिल कर योजनाओं का लाभ दिलाने का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद छह अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत है? विदेश मंत्रालय के ताजा बयान और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में जानें भारतीय नागरिकता के कानूनी दस्तावेज और नियम।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के SC जाति प्रमाण पत्र विवाद को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को भेजा। 60 दिन में होगा फैसला। जानिए क्या है पूरा मामला और कांग्रेस के आरोप।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। अब तक कुल 255 नामों का ऐलान हो चुका है। जानें संदेशखली की रेखा पात्रा, निशीथ प्रमाणिक और रूपा गांगुली की सीट
सतना जिला अस्पताल में कान की विकलांगता जांच के लिए जरूरी बेरा टेस्ट मशीन पिछले 5 साल से खराब पड़ी है। इसी कारण मरीजों को विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए जबलपुर या अन्य हायर सेंटर भेजा जा रहा है। हाल ही में एक बच्चे का मामला सामने आने पर परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद भी हुआ।
सतना में एमपी ऑनलाइन केंद्र द्वारा मात्र 3 रुपये मासिक आय का प्रमाणपत्र जारी करने पर तहसील प्रशासन ने दुकान सील कर दी। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सभी आवेदनों की समीक्षा और कड़ी कार्रवाई का आदेश।
सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समय-सीमा बैठक में स्पष्ट किया कि यदि कोई प्राधिकृत अधिकारी विसंगतिपूर्ण प्रमाण-पत्र जारी करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, रेल प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों को शीघ्र राशि वितरण और लंबित शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज की भर्ती प्रक्रिया को अवैध मानते हुए नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने झूठा हलफनामा पेश करने के लिए पूर्व डीन सलिल भार्गव पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जानें इस मामले से जुड़ी पूरी खबर।
सतना जिले के उचेहरा तहसील से एक व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिसमें वार्षिक आय शून्य रुपए दर्शाई गई। इसे सोशल मीडिया पर भारत का सबसे गरीब आदमी बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया गया। इससे पहले कोठी तहसील में भी 3 रुपए की सालाना आय वाला प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।






















