घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली के कारण देश की शीर्ष 10 में से 5 कंपनियों का मार्केटकैप एक लाख करोड़ रुपये से अधिक घट गया है। जानिए टीसीएस, रिलायंस, एलआईसी और एसबीआई समेत किन कंपनियों को हुआ नफा और नुकसान।
कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसपी द्वारा तीन थानों का प्रभार वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रशासनिक मामलों और प्रारंभिक जांच के बीच बढ़ी उनकी मुश्किलें।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर माफी मांगी है। जानें क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद पर क्या है संसदीय समिति का रुख।
रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस को नियमित करने की मंजूरी मिल गई है। चार साल से एक्सटेंशन पर चल रही ट्रेन जल्द नियमित होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 17 लोगों की मौत और बीमारी के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा- देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसा हो रहा, बहुत ही दुखद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना घोषित किया गया। सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति दोहराते हुए जांच एजेंसियों को साजिशकर्ताओं और प्रायोजकों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के केस पर सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने कहा- हम सरकारी कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने से भी राहत दे दी।
रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नशीली कफ सिरप की खाली बोतलें लेकर एसपी कार्यालय पर पुलिस संरक्षण में नशे के धंधे का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद और डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सीएसपी ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
सतना जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अंतर्गत अनुदान संग्रहण का लक्ष्य 13.55 लाख था, लेकिन 4 अगस्त तक केवल 3.77 लाख ही इकट्ठा हो सके। जिला प्रशासन, सीमेंट फैक्ट्रियां और स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी संस्थाएं भी मदद से दूर रहीं। पुलिस, एसडीएम, सीईओ, सीएमओ तक ने सहयोग नहीं किया।
