सीबीआई-एनआईए समेत 5 केंद्रीय एजेंसियों में अब 7 साल की प्रतिनियुक्ति, गृह मंत्रालय ने बदले नियम

संसद का मानसून सत्र आज बिना किसी ठोस निर्णय के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट ही चल सकी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के तुरंत बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में भारत की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आत्मघाती वाहन विस्फोट के पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट  का हाथ था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के अधिकारियों व जवानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के पुलिस-2 प्रभाग (कार्मिक-नीति अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अवधि कार्मिकों के संबंधित एजेंसी में शामिल होने के पहले दिन से ही लागू मानी जाएगी।

कभी-कभी सरकारी लापरवाही उन परिवारों को भी नहीं बख्शती जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी हो। इसका एक उदाहरण शौर्य चक्र से सम्मानित मोहन सिंह की विधवा का दशकों लंबा संघर्ष है, जिन्हें अपनी हक की स्पेशल फैमिली पेंशन पाने के लिए 26 साल तक इंतजार करना पड़ा और वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया।

महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन के बाद यह नया नियम लागू किया गया है। जानें पूरी खबर और नियम न मानने पर मिलने वाली सजा।

संसद के दोनों सदनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में उन पर लगे सभी तीनों आरोप साबित पाए गए हैं।

एअर इंडिया की उड़ान के दौरान विमान अचानक 300 फीट नीचे गिरा। कॉकपिट में पायलट की संदिग्ध स्थिति और केबिन क्रू द्वारा नशा करने के आरोपों की DGCA जांच कर रहा है।

लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान FCRA संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्ष के विरोध और सवालों के बीच सरकार ने इसे JPC में भेजने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में हो रहे गतिरोध को लेकर आज जवाब दिया है। शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार हर मुद्दे पर तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। आज 3 बजे से चर्चा शुरू करें। मैं सदन में बैठूंगा, सुनूंगा और कल 3 बजे सबको जवाब दू्ंगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में कहा कि बड़े बच्चे आजाद इंसान हैं। वे माता-पिता की प्रॉपर्टी नहीं हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई बालिग महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहती है, तो उसकी कस्टडी के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर नहीं की जा सकती।