मध्यप्रदेश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अनुशासन लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के भोपाल से बाहर दौरे पर होने के बावजूद, सीएम के निर्देशों पर आज राजधानी के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की गई।

अधिकारी और कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अनुशासन लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के भोपाल से बाहर दौरे पर होने के बावजूद, सीएम के निर्देशों पर आज राजधानी के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की गई। इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर हैं या नहीं। इस दौरान दफ्तरों में अफरा-तफरी का महौल रहा। दरअसल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी के तीन प्रमुख शासकीय कार्यालय (वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन) में गुरुवार से अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने सुबह 10 बजे सभी प्रमुख विभागों के कार्यालय में जाकर उपस्थिति रजिस्टर चेक किए।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेष निगरानी
वहीं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी ऐसा करने को कहा। इन कार्यालयों में कौन अधिकारी-कर्मचारी कब पहुंचा और कब वापस गया, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि उपस्थिति संबंधी जानकारी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संकलित की जाएगी।
सीएम और सीएस दौरे पर, फिर भी सख्ती
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सीएस अनुराग जैन वर्तमान में भोपाल से बाहर दौरे पर हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग को सभी संबंधित दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति, आने-जाने का समय और अनाधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी एकत्र करने के आदेश दिए गए हैं। जीएडी की टीमें तीनों भवनों में तैनात होकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
समय पालन पर सीएम का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संदेश दिया है कि यदि समय पालन में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शी प्रशासन पर जोर
राज्य सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शी प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्ण जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।


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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई। मंत्री ने कहा- सागर जिले के लिए 286 करोड़ की लागत से मिडवास मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई। योजना में 7 हजार 200 हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ेगा।
बीती देर रात छिंदवाड़ा जिले के सोनपुर रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आग में फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है, जिससे 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में सरकार कॉलोनी अधिनियम लाने जा रही है। इससे गरीबों के लिए कॉलोनियों में 15 फीसदी आवास आरक्षित होंगे। दरअसल, शहरों की बढ़ती आबादी और संसाधनों पर दबाव को देखते हुए सरकार ने शहरों से सटे गांवों में कॉलोनियां बनाने की मंजूरी देने का फैसला किया है।
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एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रतलाम में कहा कि बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन पर 38 फर्जी केस दर्ज हैं। जानें ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव पर उनके अन्य बड़े बयान।
भोपाल के एमपी नगर जोन-2 में रविवार को ट्रांसफॉर्मर में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक फॉर्च्यूनर कार पूरी तरह जल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई।
सीधी में कॉलेज से लौट रही छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया, छात्राओं की हिम्मत से बड़ी घटना टली।
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