/
/
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति पर सुनवाई हुई। इस फैसले को चुनौती देने वाली एम्स की क्यूरेटिव पिटीशन पर अदालत ने आपत्ति जताई।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति पर सुनवाई हुई। इस फैसले को चुनौती देने वाली एम्स की क्यूरेटिव पिटीशन पर अदालत ने आपत्ति जताई। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि कानून में संशोधन कर दुष्कर्म पीड़िताओं को 20 हफ्ते से अधिक समय के बाद भी गर्भपात की अनुमति देने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब गर्भधारण दुष्कर्म के कारण हुआ हो, तो समय सीमा नहीं होनी चाहिए और कानून को समय के साथ बदलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि यह बाल दुष्कर्म का मामला है और अगर गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई तो पीड़िता को जीवनभर मानसिक आघात झेलना पड़ेगा।
पीड़िता का होगा अंतिम निर्णय
अदालत ने कहा कि अगर मां को स्थायी शारीरिक नुकसान नहीं होता है तो गर्भपात किया जाना चाहिए। साथ ही एम्स को निर्देश दिया गया कि वह पीड़िता के माता-पिता को इस मुद्दे पर उचित परामर्श दे, क्योंकि अंतिम निर्णय पीड़िता और उसके परिवार का होना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश में पहले से ही कई बच्चे गोद लेने के लिए हैं, कई बच्चे सड़कों पर बेसहारा हैं और इस पर माफिया भी सक्रिय हैं। यह 15 साल की बच्ची का अनचाहा गर्भ है। उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम उसे मां बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोचिए उसने कितना दर्द और अपमान सहा है।
भविष्य में वह मां नहीं बन पाएगी
वहीं, एम्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि इस अवस्था में गर्भपात संभव नहीं है। 30 हफ्ते में भ्रूण एक जीवित शिशु के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें गंभीर विकृतियां हो सकती हैं। साथ ही नाबालिग मां को जीवनभर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और भविष्य में वह मां नहीं बन पाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को जन्म के बाद गोद दिया जा सकता है।
मीडिया दिखाई संवेदनशीलता
मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से इस मामले की रिपोर्टिंग करते समय संवेदनशीलता बरतने और सुनवाई से संबंधित हर बात (अदालत में हुई पूरी बातचीत) को रिकॉर्ड न करने का आग्रह किया।
यह भी पढ़िए....
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
PM Rozgar Mela 2026 Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले के तहत 51 हजार युवाओं को वर्चुअली बांटे नियुक्ति पत्र। जानिए किस विभाग में मिली है नौकरी और पीएम मोदी की खास बातें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' सम्मेलन का उद्घाटन किया। जानें भारत की जलवायु पहल, सौर ऊर्जा, मेट्रो विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी मुख्य बिंदु।
पश्चिम बंगाल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। नंदीग्राम के बाद अब रेजीनगर से भी टीएमसी उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने नाम वापस ले लिया है। इस राजनीतिक हलचल और कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी के बयानों की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें।
जानिए कैसे भारतीय रेलवे के विश्वस्तरीय दावों के उलट संसद की लोकलेखा समिति और कैग की रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की पोल खोली है।
नीट पेपर लीक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थायी स्टाफ और सिस्टम पर जोर देते हुए कहा कि वह खुद NTA कार्यालय का दौरा कर सकता है।
निठारी कांड का मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली हरिद्वार में मृत पाया गया। 19 साल जेल में रहने और 2025 में बरी होने के बाद वह नाम बदलकर चाय की दुकान चला रहा था। पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।
पश्चिम बंगाल उपचुनाव से पहले TMC में बड़ी टूट। चुनाव आयोग ने ममता गुट को 'ममता ऑल इंडिया TMC' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' सिंबल दिया। जानें पूरी विस्तार से खबर।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सभा चुनाव होने में कुछ समय बाकी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक पत्र ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पत्र भेजने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की।
देश की राजधानी दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं, बल्कि आए दिन हो रहीं आपराधिक वारदातें बयां कर रही हैं। अभी चलती बस में रेप का केस सुलझा भी नहीं था और इसी बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई।
भारत विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी।
