पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाकर्ताओं की मांग
टिप्पणी-परिवार के दस्तावेज अकेले निर्णायक आधार नहीं
ग्वालियर। स्टार समाचार वेब
पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मोगिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का दावा खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने हाई पावर स्क्रूटनी कमेटी के 21 अगस्त 2012 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मोगिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने का उनका दावा खारिज कर दिया गया था।
स्क्रूटनी कमेटी का स्वतंत्र निष्कर्ष जरूरी
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने स्पष्ट किया कि परिवार के सदस्यों की जनजातीय स्थिति दर्शाने वाले दस्तावेज अकेले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णायक आधार नहीं हो सकते। स्क्रूटनी कमेटी को उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालना होता है।
त्रुटि साबित करने में विफल रहे याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि मोगिया जनजाति प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है और उनके पिता के पास भी इसका प्रमाण पत्र था। उन्होंने कमेटी पर सुनवाई का उचित अवसर न देने और बिना पर्याप्त कारण दर्ज किए आदेश पारित करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केवल परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र याचिकाकर्ताओं की जनजातीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता कमेटी के आदेश में कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि साबित नहीं कर सके, जिसके आधार पर अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के पास अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाण पत्र होने मात्र से बच्चों को उस जनजाति का सदस्य होने का स्वत: अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन अनिवार्य है।
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