KBC में 50 लाख जीतने वाली तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बाढ़ राहत घोटाले में अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा-अगर कोई पति अपनी पत्नी से घर के सभी खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक्सेल शीट बनाने को कहता है, तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता और इसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए यह बात कही।
नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट से गांधी परिवार को मिली राहत के बाद भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। पुलिस और जीतू पटवारी के बीच हुई झड़प, कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन का प्रयोग।
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर अनर्गल, विवादित और देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
पुलिस की हिरासत में मौजूद पांच रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इंकार कर दिया है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर चल रही हत्या की अफवाहों के बीच सरकार और जेल प्रबंधन ने बयान जारी किया है। अदियाला जेल प्रशासन ने बुधवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि पूर्व पीएम को जेल से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ईसाई आर्मी अफसर की याचिका पर सुनवाई की। अफसर को गुरुद्वारे में पूजा करने से जाने के लिए मना करने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेना में रहने के लायक नहीं है।
मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। अब सभी सरकारी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानें कोर्ट के फैसले का कारण।
तेलंगाना की रेवंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, या ओबीसी, समुदायों के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी।
