भारत: सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम बदले...15 साल से छोटे बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक वैध

देश की राजधानी दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं, बल्कि आए दिन हो रहीं आपराधिक वारदातें बयां कर रही हैं। अभी चलती बस में रेप का केस सुलझा भी नहीं था और इसी बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई।

भारत विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिंदी और नवोदय विद्यालयों के विरोध पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सोच बदलने की जरूरत है। जानिए इस पूरे विवाद, कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र-राज्य के तनातनी की पूरी विस्तार से जानकारी।

 झारखंड से नक्सलियों का सफाया हो चुका है, जो बचे-खुचे हैं वे दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। इन्हीं भागे हुए नक्सलियों में झारखंड का इकलौता एक करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर उर्फ मनोज उर्फ दीपक उर्फ राकेश ने गुरुवार को कोलकाता एसटीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर आज उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर से लेकर उनकी राजनीतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक देश भर में उत्सव जैसा माहौल है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित देश-विदेश की कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क (SBN) को UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। हथियारों की तस्करी और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के आरोप में यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने झीरम घाटी हत्याकांड के 10 दोषी माओवादियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जानिए 2013 के इस बड़े नक्सली हमले और अदालत के फैसले से जुड़ी पूरी जानकारी।

केंद्र सरकार ने ईपीएफओ (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेज सीलिंग 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी है। जानिए इससे आपकी इन-हैंड सैलरी, पीएफ कंट्रीब्यूशन और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।