मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस ने 31 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने भोपाल शहर में राघवेन्द्र सिंह मीणा और भोपाल ग्रामीण में राम मेहर को अध्यक्ष बनाया है। 24 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा बाद में की जाएगी।

भोपाल. स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस ने 31 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए हैं। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने भोपाल शहर में राघवेन्द्र सिंह मीणा और भोपाल ग्रामीण में राम मेहर को अध्यक्ष बनाया है। 24 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा बाद में की जाएगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर जीतू ठाकुर, देवास विश्वजीत सिंह चौहान, भोपाल (शहर) राघवेंद्र सिंह मीणा, भोपाल (ग्रामीण) राम मेहर, दमोह अमर सिंह लोधी, छिंदवाड़ा पुष्पेंद्र सिंह लोधी, पन्ना हरनाम सिंह राठौर, मुरैना जितेंद्र इंसास, श्योपुर: यशवंत मीणा, राजगढ़ भगवान सिंह बागड़ी, नरसिंहपुर संतोष पटेल, सतना संतोष पांडे, मंडला उमाकांत पटेल, सीधी प्रफुल्ल पांडेय, बड़वानी सिसोदार सोलंकी, मंदसौर ललित चंदेल, खरगोन परसराम पाटीदार, बुरहानपुर: मुकेश महाजन, शिवपुरी पुष्कराज रावत, निवाड़ी आशाराम कुशवाहा, बालाघाट भरु पटेल, मंडला अखिलेश सिंह ठाकुर, उज्जैन अशोक जाट, रायसेन ठाकुर रंजीत रघुवंशी, बैतूल जगदीश गोजरे, विदिशा विनीत तांगी, ग्वालियर: मुनींद्र सिंह गुर्जर, मैहर पुष्पराज सिंह, नर्मदापुरम विजय बाबू चौधरी, अनूपपुर रामनारायण सिंह, शिवपुरी इंद्रवीर सिंह गुर्जर अध्यक्ष बनाए गए हैं।
मप्र किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने खाद संकट को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा हमला बोला है। धर्मेंन्द्र ने कहा कि मैंने बुधनी विधानसभा का दौरा किया, जहां से शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और उनके अपने क्षेत्र में ही यूरिया की एक बोरी 500 रुपये और खाद की एक बोरी 1700 रुपये में मिल रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी हो रही है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर बांध परियोजना विवाद सुलझने, कर्मचारियों की पदोन्नति, हर जिले में IT पार्क और 'नमो हरित नगर योजना' सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। सरदार सरोवर परियोजना में राज्य को बड़ी आर्थिक राहत, रक्षा क्षेत्र में निवेश और शिक्षा-संस्कृति में मध्यप्रदेश के प्रथम आने की विस्तृत जानकारी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 96 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्ष 2019 से 2023 के बकाया एरियर्स का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। सरकार पर 1400 करोड़ का वित्तीय भार। जानें पूरी अपडेट
सीधी के भुईमाड़ थाने में प्रधान आरक्षक पर लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि घटना ने पुलिस सुरक्षा और संसाधनों की कमी पर सवाल खड़े किए।
पन्ना में रिकॉर्ड बारिश से किसानों को राहत मिली, लेकिन जिला अस्पताल में जलभराव ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। वार्डों में पानी भरने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और ड्रेनेज सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े हुए।
स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अधिकारियों के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था सख्त कर दी है। अब 200 मीटर दायरे के भीतर ही चेक-इन और चेक-आउट संभव होगा, जबकि नियम उल्लंघन पर अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी।
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