मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। सरदार सरोवर परियोजना में राज्य को बड़ी आर्थिक राहत, रक्षा क्षेत्र में निवेश और शिक्षा-संस्कृति में मध्यप्रदेश के प्रथम आने की विस्तृत जानकारी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में सरदार सरोवर परियोजना के जटिल मुद्दे का समाधान शामिल है, जिससे मध्यप्रदेश पर आर्थिक बोझ काफी कम हो गया है। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। वे मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले बोल रहे थे।
सरदार सरोवर परियोजना: मध्यप्रदेश को मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सहयोग से 30 वर्षों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस फैसले के बाद, मध्यप्रदेश को अब 1,500 करोड़ रुपये के बजाय केवल 217 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राज्य के वित्तीय संसाधनों के लिए एक बड़ी राहत है।
सांस्कृतिक धरोहर और प्रशासन में मध्यप्रदेश अव्वल
मध्यप्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। साथ ही, 'ज्ञान भारतम्' योजना के अंतर्गत प्राचीन पांडुलिपियों के पंजीकरण और सत्यापन में मध्यप्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टीकमगढ़, पन्ना, बुरहानपुर और दतिया से अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरें प्राप्त हुई हैं।
जल संरक्षण और खेलों में सफलता
'जल गंगा संवर्धन अभियान' के माध्यम से प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में इतिहास रचा है। पिछले तीन वर्षों में हजारों करोड़ रुपये की लागत से लाखों कार्य पूरे किए गए हैं। वहीं, खेल जगत में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने जापान में आयोजित अंडर-18 हॉकी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक (6 स्वर्ण और 4 कांस्य) जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है।
औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर
औद्योगिक मोर्चे पर, शिवपुरी के पाली में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट की आधारशिला रखी गई है, जहाँ रक्षा उपकरण और मिसाइल प्रोपेलेन्ट का निर्माण होगा, जिससे चंबल क्षेत्र में 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही, भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन किया गया है, जो 'वर्क-लिव-ग्रो' मॉडल पर आधारित है और इससे 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। अब राज्य में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 13% होल्ड पदों को अनारक्षित श्रेणी से भरने के निर्देश दिए हैं।
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